स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ३९ कोटी रुपये परत जाणार

नगरपरिषद, नगरपंचायत, चंद्रपूर महानगरपालिकेला विकासाकरिता राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला होता. वैशिष्ट्यपूर्ण विशेष रस्ता निधी, पर्यटन, अनुदान, नगरपंचायतींना विशेष अनुदान आदी विविध योजने अंतर्गत निधी मंजूर करण्यात आला. निवडणूक आचार संहीता लागण्यापूर्वी लगभगीने चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे निधी आला.

ठळक मुद्देवर्क आर्डरला स्थगिती : बल्लारपूर, मूल, वरोरासह महानगरपालिकेला फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्कवरोरा : विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी मागील सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका व नगर पंचायतीला मोठ्या प्रमाणात निधी दिला होता. या निधीतील काही कामांच्या निविदा निघाल्या. परंतु वर्कआर्डर थांबविण्याचे आदेश नव्या सरकारने दिल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील ३९ कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.नगरपरिषद, नगरपंचायत, चंद्रपूर महानगरपालिकेला विकासाकरिता राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला होता. वैशिष्ट्यपूर्ण विशेष रस्ता निधी, पर्यटन, अनुदान, नगरपंचायतींना विशेष अनुदान आदी विविध योजने अंतर्गत निधी मंजूर करण्यात आला. निवडणूक आचार संहीता लागण्यापूर्वी लगभगीने चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे निधी आला. या निधीतून तातडीने कामे मंजुर करुन चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिकांने विकास कामांचे उद्घाटनही उरकले. उर्वरित निधी आचारसंहिता संपल्यानंतर मार्गी लावण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकार स्थापण्याकरिता विलंब झाला. काही दिवस राष्टÑपती राजवट राज्यात लागू झाली. त्यामुळे निधीचे नियोजन करताच आले नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे ३९ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक राहिला. जिल्ह्यात सर्वाधिक निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या योजनेनुसार खर्च करण्यात आल्याची ओरडही झाली होती. परंतु शहराचा विकास होत असल्यामुळे कुणीही यामध्ये राजकारण आणले नाही. मात्र त्यानंतर नव्या सरकारने सन २०१९-२० या वर्षामध्ये शिल्लक असलेल्या निधीमधील कामाचे वर्क आर्डर थांबविण्याचे आदेश दिल्याने सदर निधी परत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.निधी परत जाण्याचा सर्वाधिक फटका चंद्रपूर महानगरपालिका, बल्लारपूर, मूल, वरोरा या नगरपालिकांना सर्वाधिक बसल्याचे समजले असून आता स्थानिक पदाधिकारी एकमेकांकडे बोटे दाखवून हातवर करीत असल्याचे चित्र सध्या बघायला मिळत आहे.नव्या शासनाचा हा निर्णय चुकीचा आहे. विदर्भातील स्थानिक विकास स्वराज्य संस्थेकडे मोठ्या प्रमाणात निधी आला होता. सदर निर्णयाने विकास कामात अडथळा होणार असून याबाबत दाद मागणार.- अहेतेश्याम अली,नगराध्यक्ष, वरोरा