जिल्हा परिषदेकडून योजनांसाठी 207 कोटी 61 लाखांचा प्रस्ताव

 देशात कोरोना महामारीचे संकट उद्भवल्याने राज्याच्या वित्त विभागाने विकास योजनांच्या निधीत मोठी कपात केली. कल्याणकारी योजनांचा निधी  केवळ कोविड १९ च्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी वळविला. त्यामुळे आरोग्य योजनांचा अपवाद वगळल्यास सर्वच योजना ठप्प झाल्या आहेत. कोरोनाचे संकट आता दूर होऊ लागले, शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी वापरावरील बंधने शिथिल केली.

ठळक मुद्देजिल्हा वार्षिक योजना : निधी वापरातील बंधने शिथिल; बांधकामासाठी ७१ कोटी

राजेश मडावीलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कोरोना लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील  विकासकामांवर अनिष्ट परिणाम झाला. समूह व व्यक्तिगत लाभाच्या अनेक योजना सध्या तरी नावापुरत्याच  राहिल्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२१-२२ वर्षात सर्वसाधारण योजनांसाठी २०७ कोटी ६१ लाख ८० हजारांचा प्रस्ताव तयार केला. याशिवाय आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना व  विशेष घटक योजनांसाठी अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी विभागनिहाय प्रस्ताव तयार केले. शासनाने निधी वापरातील बंधनेही आता शिथिल केली. जिल्हा  वार्षिक योजनांसाठी राज्य शासनाकडून किती निधी मिळतो, यावरही बरेच अवलंबून आहे. देशात कोरोना महामारीचे संकट उद्भवल्याने राज्याच्या वित्त विभागाने विकास योजनांच्या निधीत मोठी कपात केली. कल्याणकारी योजनांचा निधी  केवळ कोविड १९ च्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी वळविला. त्यामुळे आरोग्य योजनांचा अपवाद वगळल्यास सर्वच योजना ठप्प झाल्या आहेत. कोरोनाचे संकट आता दूर होऊ लागले, शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी वापरावरील बंधने शिथिल केली.  परिणामी, जिल्हा परिषदेच्या आठही विभागांतील अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी नुकताच योजनांसाठी  निधी प्रस्तावित केला. त्यामध्ये सर्वसाधारण योजना प्रारूपात पशुसंवर्धन, सिंचन, समाज कल्याण, आरोग्य, बालकल्याण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, बांधकाम,  पाणीपुरवठा, स्वच्छता व पाणी पुरवठा, पंचायत विभागातील योजनांसाठी २०७ कोटी ६१ लाख ८० हजारांचा प्रस्ताव तयार केला. आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना व  विशेष घटक योजनांसाठीही स्वतंत्र प्रस्ताव आहेत.असा होताे निधी मंजूर जि. प. च्या विभागप्रमुखांनी योजनांसाठी लागणारा निधीचा प्रस्ताव जिल्हा  नियोजन समितीच्या सभेत मांडण्यात येईल. या समितीकडे उपलब्ध निधीचा विचार करून संबंधित विभागांना आवश्यकतेनुसार वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात येईल. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य समितीकडे जाईल. यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाचा निर्णय अंतिम आहे. २०१९-२० या वर्षात  नियोजन समितीने  जि. प. ला अल्प  निधी कमी दिल्याचा पदाधिकाऱ्यांनी उघडपणे आरोप केला होता, हे विशेष. जि. प. च्या सर्वच विभागाचे प्रस्ताव तयार झाले आहेत. या प्रस्तावावर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चेनंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे. या प्रस्तावात मंजूर नियतव्यय, योजनांसाठी अपेक्षित खर्च, कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित नियतव्ययाचा समावेश करण्यात आला आहे.- अशोक मातकर, वित्त व लेखा अधिकारी, जि. प. चंद्रपूर.