वेतनासाठी शिक्षकांची १५ वर्षांपासून पायपीटच

शासनाने कायम विना अनुदानित शाळांची खैरात वाटली. त्यानंतर २० जुलै २००९ मध्ये नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कायम शब्द वगळला ...

उपासमारीची पाळी : शिक्षणमंत्र्याचे आश्वासन हवेतच विरले
रत्नाकर चटप नांदाफाटा
शासनाने कायम विना अनुदानित शाळांची खैरात वाटली. त्यानंतर २० जुलै २००९ मध्ये नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कायम शब्द वगळला आणि या शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. मात्र १५ वर्ष उलटूनही शिक्षक अद्यापही वेतनापासून वंचित असून अनुदानासाठी पायपीट सुरूच आहे.
राज्यातील पात्र ठरलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक १ हजार ३४२ शाळांना येत्या मे-जूनपासून अनुदान देण्यात येईल, असे आश्वासन १० डिसेंबर रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी नागपूर येथे शिष्टमंडळाला दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन स्थगित केले होते. आता याबाबत काहीच हालचाली दिसत नसल्याने पुन्हा कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येईल का? अशी भीती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील ८००० प्राथमिक व माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न पुढे आवासुन उभा असताना पात्र शाळानाही अनुदान देण्यास शासन टाळाटाळ करीत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. याआधीही अनुदानासाठी शिक्षकांनी भीक मांगो आंदोलन, मोर्चा, उपोषण, शाळा बंद आंदोलन केले. ९ डिसेंबर रोजी वर्धा ते नागपूर पदयात्रा काढून राज्यातील पाच हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी हिवाळी अधिवेशनावर धडक दिली. मात्र अद्यापही शासन याबाबत पावलं उचलत नसल्याचे दिसते. या आंदोलनादरम्यान सर्व शिक्षक आमदारांना शिक्षक संघटना व कृती समितीला दिलासा दिला. परंतु, अनुदानाचा प्रश्न याही अर्थसंकल्पात कायमच राहिला आहे.
गेल्या १५ वर्षांपासून आज ना उद्या वेतन मिळेल, या आशेत कर्मचारी शाळेत काम करीत आहेत. यात संस्थाचालकांना डोनेशनही देण्यात आल्याचे समजते तर काही कर्मचारी बाहेरगावावरून किरायाणे खोली करून वास्तव्यास आले आहेत. मात्र वेतनच मिळत नसल्याने कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा, असा प्रश्न शिक्षकांपुढे आता निर्माण झाला आहे. तर काही शिक्षकांची वयोमर्यादा वाढत असल्याने आर्थिक काळ सेवा करण्याची संधी मिळणार नाही, असे चित्र आहे. विना अनुदानित शाळांमध्ये वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत आहे. याही परिस्थितीत कुटुंबाचा भार पेलवत शिक्षक प्रामाणिकपणे कामे बजावत आहे. शासनाने शाळांची पाहिजे तशी खैरात वाटली, मात्र अनुदान देण्यास विलंब होत आहे.