133 नवीन तलाठी साझ्यांवर अखेर अंतिम शिक्कामोर्तब
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 6, 2022 10:47 PM2022-10-06T22:47:23+5:302022-10-06T22:48:21+5:30
१३३ नवीन साझ्यांना शासनाने अंतिम मंजुरी दिली. मात्र या साझ्यांमध्ये अद्याप पदनिर्मिती नाही. या साझ्यांचा अतिरिक्त पदभार नवीन तलाठ्यांकडे नाही. पण तेथील संपूर्ण कारभार नजीकच्या तलाठ्यांकडे सोपविण्यात येणार नाही. त्याबाबत विशेष वेतनही मिळणार नाही, अशी अधिसूचना जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी जारी केली आहे.
![133 new talathi instruments finally sealed | 133 नवीन तलाठी साझ्यांवर अखेर अंतिम शिक्कामोर्तब 133 new talathi instruments finally sealed | 133 नवीन तलाठी साझ्यांवर अखेर अंतिम शिक्कामोर्तब](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/06cpph46_202210892890.jpg)
133 नवीन तलाठी साझ्यांवर अखेर अंतिम शिक्कामोर्तब
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील महसुली गावांची संख्या वाढून तलाठी साझे कमी असल्याने प्रशासनावर मोठा ताण आला होता. राज्य शासनाने अखेर नवीन १३३ नवीन तलाठी साझे निर्माण करण्यास अंतिम शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे नवीन तलाठ्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर महसुली प्रशासनावरील ताण कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५ तालुक्यात एकूण गावे १ हजार ८३६ गावे, ५० मंडळ आणि २९९ तलाठी साझे आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासकीय कामांची व्याप्ती लक्षात घेऊन २०१७ मध्ये नव्याने साझे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.
राज्य शासनाने तो प्रस्ताव मान्य केला. दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात नवीन १३३ साझ्यांच्या पूनरर्चनेला मान्यता प्रदान केली. २०१७ मध्ये मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम अधिसूचना प्रकाशित झाली होती. जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी या अधिसूचनेची अंमलबजावणी गुरुवारी केली.
आता जिल्ह्यात ४३२ तलाठी साझे निर्माण झाले आहेत. विदर्भ पटवारी संघटनेनेही यासाठी शासनाकडे पाठपूरावा केला होता.
पदनिर्मिती होईपर्यंत नजीकच्या तलाठ्याकडे कारभार
१३३ नवीन साझ्यांना शासनाने अंतिम मंजुरी दिली. मात्र या साझ्यांमध्ये अद्याप पदनिर्मिती नाही. या साझ्यांचा अतिरिक्त पदभार नवीन तलाठ्यांकडे नाही. पण तेथील संपूर्ण कारभार नजीकच्या तलाठ्यांकडे सोपविण्यात येणार नाही. त्याबाबत विशेष वेतनही मिळणार नाही, अशी अधिसूचना जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी जारी केली आहे.