IAS होण्यासाठी UPSC परीक्षाच एकमेव मार्ग नाही; 'या' मार्गानेही मिळू शकते संधी, जाणून घ्या...

UPSC परीक्षा दिल्याशिवाय IAS बनता येते; जाणून घ्या नियम...

UPSC Exam: देशातील लाखो तरुणांचे IAS अधिकारी होण्याचे स्वप्न आहे. सामान्यतः आयएएस होण्यासाठी UPSC ची नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे मानले जाते. मात्र प्रत्यक्षात आयएएस होण्यासाठी आणखी एक मार्ग उपलब्ध आहे. राज्य प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी त्यांच्या अनुभव आणि कामगिरीच्या आधारे प्रमोशनद्वारे आयएएस कॅडरमध्ये सामील होऊ शकतात. मात्र ही प्रक्रिया कठीण असून त्यासाठी अनेक अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

UPSC परीक्षा, सर्वात लोकप्रिय मार्ग

आयएएस होण्याचा सर्वात थेट आणि लोकप्रिय मार्ग म्हणजे यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात, मात्र त्यापैकी फारच कमी उमेदवार यशस्वी होतात. ही परीक्षा तीन टप्प्यांत घेतली जाते. प्रिलिम्स, मेन्स, आणि इंटरव्ह्यू, या तिन्ही टप्प्यांत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration येथे पाठवले जाते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना देशातील विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय जबाबदाऱ्या दिल्या जातात.

राज्य नागरी सेवेतूनही आयएएस होण्याची संधी

अनेकांना माहिती नसते की, राज्य नागरी सेवेतील अधिकारीही प्रमोशनद्वारे आयएएस होऊ शकतात. या प्रक्रियेला सामान्यतः “PCS ते IAS प्रमोशन” असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ- MPSC (महाराष्ट्र) किंवा इथर राज्यातील State Administrative Service. या सेवांमधून निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला एसडीएम (Sub-Divisional Magistrate) किंवा डेप्युटी कलेक्टर यांसारख्या पदांवर काम करण्याची संधी मिळते आणि त्यांना जिल्हास्तरावर प्रशासकीय अनुभव मिळतो.

किती वर्षांनी मिळू शकते प्रमोशन?

साधारणपणे १० ते १२ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांचा आयएएस प्रमोशनसाठी विचार केला जाऊ शकतो. मात्र हे प्रमोशन आपोआप मिळत नाही. त्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. अधिकाऱ्याची कामगिरी उत्कृष्ट असणे, सेवा नोंद मजबूत असणे, आयएएस कॅडरमध्ये रिक्त पद उपलब्ध असणे आणि राज्य सरकारची शिफारस असणे, या सर्व बाबींचा विचार करूनच पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाते.

प्रमोशनचा अंतिम निर्णय कसा घेतला जातो?

आयएएस प्रमोशनचा निर्णय निवड समिती घेत असते. या समितीत सहसा राज्याचे मुख्य सचिव, वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आणि यूपीएससीचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. समिती अधिकाऱ्यांच्या सेवा नोंदी, गोपनीय अहवाल आणि कामकाजाचा सखोल आढावा घेते. त्यानंतरच कोणत्या अधिकाऱ्यांना आयएएस कॅडरमध्ये प्रमोशन द्यायचे हे ठरवले जाते.