बुलडाणा : परतीच्या पावसामुळे वार्षिक सरासरी जिल्ह्याने गाठली असली तरी ९१ प्रकल्पांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत अवघा ३५ टक्के जलसाठा आहे. परिणामी यावर्षी कृषी व बिगर सिंचन पाणी आरक्षणात प्रसंगी मोठ्या प्रमाणावर कपातीचे संकेत आहे. त्यातच खामगाव औद्योगिक वसाहत आणि शेगाव संस्थाने यावर्षी जादा पाण्याची मागणी केली आहे.त्यातच १५ आॅक्टोबरला प्रकल्पांमध्ये असलेल्या जलसाठ्याच्या आधारावर आगामी काळासाठी पिण्याचे तथा कृषी क्षेत्रासाठीचे पाणी आरक्षीत केले जात असले तरी अद्याप पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीचा मुहूर्त निघालेला नाही. ३१ आॅक्टोबर अखेर ही बैठक घेणे क्रमप्राप्त आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तथा जिल्हाधिकाºयांच्या उपस्थितीमध्ये ही बैठक होते. याबाबत अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयस्तरावर बैठक घेण्याबाबत सुचना प्राप्त न झाल्यामुळे ती कधी होणार याकडे लक्ष लागून आहे.वर्तमानस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील प्रकल्पामध्ये १८६.२४ दलघमी जलसाठा असून सरासरी तो अवघा ३४.९१ टक्के आहे. सुमारे २५ लाख लोकसंख्या असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यात ११ पालिका आणि दोन नगरपंचायतींमधील सुमारे साडेपाच लाख नागरिकांसाठी १०.५७ दलघमी तर ग्रामीण भागातील जवळपास दीडशे गावांसाठी २१ दलघमी पाण्याची अवश्यकता आहे. याव्यतिरिक्त खामगाव आणि चिखली येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी ०.६४ दलघमी पाणी आरक्षीत करण्याची गरज आहे. गतवर्षी शहरी, ग्रामीण आणि नागरी तथा औद्योगिक वसाहतीसाठी ३४.०८ दलघमी पाणीसाठा आरक्षीत करण्यात आला होता. मात्र यावर्षी प्रकल्पातील जलसाठा अवघा ३४ टक्के आहे. त्यामुळे कृषी तथा औद्योगिक वसाहतीसाठीच्या पाणी आरक्षणात प्रसंगी कपात होण्याचे संकेत. आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही बैठक कधी होते यावर पुढचे गणीत अवलंबून आहे.--प्रकल्पातील जलसाठा--मोठे प्रकल्प पाणीसाठा टक्केवारीनळगंगा २८.७३ ४१.४५पेनटाकळी २६.१८ ४३.६६खडकपूर्णा १८.२९ १९.५८मध्यम प्रकल्प (७) ५७.०४ ४१.९१लघूप्रकल्प (८१) ५६ ३२.०४एकुण प्रकल्प (९१) १८६.२४ ३४.९१(पाणीसाठा हा दलघमीमध्ये आहे.)
--गतवर्षी होता ७३ टक्के जलसाठा--जिल्ह्यात गतवर्षी ९१ प्रकल्पामध्ये ३९१.२३ दलघमी अर्थात ७३.३३ टक्के जलसाठा १५ आॅक्टोबरच्या तारखेत उपलब्ध होता. त्या तुलनेत पाणी आरक्षणासाठी गृहीत धरण्यात येणार्या १५ आॅक्टोबरच्या तारखेत हा जलसाठा ३४.९१ टक्केच आहे. त्यामुळे यावर्षी पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत कृषी व औद्योगिक क्षेत्राताच्या पाणी आरक्षणात कपात होण्याचे संकेत आहेत.
--ग्रामंपंचायतींचे दुर्लक्ष--परतीच्या पावासाने जिल्ह्याला सरासरी गाठून दिली असली तरी नेमक्या ज्या प्रकल्पावर ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आहेत. त्याच प्रकल्पांमध्ये अल्पसाठा आहे. एकड्या खडकपूर्णा प्रकल्पावर ४४ गावांचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. तर दुसरीकडे ग्रामपंचायती पाणी आरक्षणाच्या मागणीबाबत उदासीन आहे. त्यामुळे सिंचन शाखेला आगामी काळासाठी पाणी आरक्षणाची आकडेमोड करताना अडचणी येत आहे. त्यामुळे ग्रामंपचायतींनीही त्यांची मागणी सिंचन विभागाकडे त्वरेने नोंदविण्याची गरज आहे.
--शेगाव संस्थांनाला हवे जादा पाणी--दरवर्षी साधारणपणे शेगाव संस्थानला वर्षाकाठी दोन दलघमी पाण्याची गरज पडते. मात्र संस्थांचा वाढता व्याप पाहता यावर्षी शेगाव संस्थाने अतिरिक्त चार दलघमी पाण्याची मागणी केली आहे. मन प्रकल्पावरून चार दलघमी पाणी संस्थाना यावर्षी हवे आहे.
--गतवर्षीेचे पाणी आरक्षण--शहरी:- १०.५७ दलघमी (११ पालिका)ग्रामीण :- २०.८७ दलघमी (१५० गावे)एमआयडीसी :- ०.६४ दलघमी (खामगाव, चिखली)