लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: बेघर कुटूंबांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनामार्फत पंतप्रधान घरकुल योजना कार्यान्वीत केली. मात्र नियोजनाअभावी असंख्य नागरिक घरकुलाच्या प्रतिक्षेत असल्याची वास्तविकता आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील बेघर कुटुंबांना घरे देण्यात येणार आहेत. शहरी भागात मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीकडे संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. अमरावती विभागातील ८१ हजार कुटूंबांना घरकुले मिळणार आहेत. त्यापैकी जिल्हयातील आकडाही कमी नाही. पालिका प्रशासनाने नियोजनही केले. मात्र सरकारकडूनच निधी प्राप्त होत नसल्याने घरकुलांचे बांधकाम रखडले आहे. पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांसाठी म्हाडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी तसेच निमसरकारी संस्थांना नाममात्र दरात सरकारी जमिनी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तर काही ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या सवलती देऊन उपाययोजना केल्यानंतरही संबंधित यंत्रणा अपेक्षित कार्यवाही करत नसल्याची वास्तवकिता आहे. एकंदरीत मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे.
जिल्हयात १३ हजार घरकुलाचे प्रस्ताव प्रलंबीत
बुलडाणा जिल्हयातील विविध नगर पालिका क्षेत्रातील १३ हजार ८९१ नागरिकांचे प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत. नगर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी वेळेत शासनाकडे निधी व मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर करूनही याबाबत कुठलाही निर्णय अद्याप देण्यात आला नसल्याची खंत आहे. यामुळे गरजू लाभार्थी घरकूलापासून वंचित राहिले आहेत.
प्रत्येकाला स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने बेघरांना घर ही संकल्पना आणली आहे. याअंतर्गत संबधित व्यक्तीच्या जागेवर घरकूल बांधल्या जाणार आहे. शासनाकडे पालिका क्षेत्रातील १४९३ व्यक्तींचे घरकुलाचे प्रस्ताव मंजूरीसाठी पाठवले आहेत.
- धनंजय बोरिकर
मुख्याधिकारी, खामगाव.