बुलडाणा जिल्हय़ातील सूक्ष्म सिंचनाच्या अनुदानाचा प्रश्न सुटता सुटेना!

विदर्भातील प्रश्न मार्गी लागावे म्हणून नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घेतले जात असले, तरी त्यात खरेच किती प्रश्न सुटतात, हा अभ्यासाचा विषय झाला आहे. त्यातच प्रश्न बुलडाणा जिल्हय़ाचा असेल आणि त्यासाठी चार-चार आमदारांकडून  लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चेचे प्रस्तावाच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करूनही प्रश्न सुटत नसल्याचे जिल्हय़ातील तब्बल २८ हजार १७६ शेतकर्‍यांच्या सूक्ष्म सिंचनाच्या थकीत व वाढीव अनुदानाच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हय़ातील २८,१७६ शेतकर्‍यांचे अधिवेशनाकडे लक्ष

सुधीर चेके पाटील। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिखली: विदर्भातील प्रश्न मार्गी लागावे म्हणून नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन घेतले जात असले, तरी त्यात खरेच किती प्रश्न सुटतात, हा अभ्यासाचा विषय झाला आहे. त्यातच प्रश्न बुलडाणा जिल्हय़ाचा असेल आणि त्यासाठी चार-चार आमदारांकडून  लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चेचे प्रस्तावाच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करूनही प्रश्न सुटत नसल्याचे जिल्हय़ातील तब्बल २८ हजार १७६ शेतकर्‍यांच्या सूक्ष्म सिंचनाच्या थकीत व वाढीव अनुदानाच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतकर्‍यांना ठिबक व तुषार संच खरेदीसाठी देण्यात येणारे अनुदान तब्बल तीन वर्षांपासून कृषी विभागाच्या लालफीतशाहीत अडकले आहे. या योजनेचे जिल्हय़ात तब्बल २८ हजार १७६ शेतकर्‍यांचे ८७ कोटी ८१ लाख रुपये शासनाकडे थकलेले आहेत. विदर्भ सघन सिंचन कार्यक्रमांतर्गत सन २0१३-१४ या वर्षात बुलडाणा जिल्हय़ातील ११ हजार १८८ शेतकर्‍यांचे ३२ कोटी ७0 लाख तर सन २0१४-१५ या वर्षात १६ हजार ९९२ शेतकर्‍यांचे ५५ कोटी ११ लाख रूपये असे एकूण २८ हजार १७६ शेतकर्‍यांचे तब्बल ८७ कोटी ८१ लाख रुपयांचे अनुदान शासनाकडे थकले आहे. याअंतर्गत एकट्या चिखली तालुक्यातील २३७.४७ हेक्टर जमीन ठिकबमुळे तर २0५0 हेक्टर शेतजमीन तुषार सिंचनामुळे ओलिताखाली आली आहे; परंतु २0१३-१४ मधील या दोन्ही योजनेचे १ हजार १२१ शेतकरी लाभार्थींचे १ कोटी ६२ लाख ४७ हजार रुपये तर सन २0१४-१५ मध्ये २ हजार २५0 शेतकरी लाभार्थींचे ३ कोटी ८0 लाख २२ हजार रुपयांचे अनुदान अद्याप थकीत आहे.  
शेतीला कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाने राबविलेल्या या योजनेचा जिल्हय़ातील तब्बल २८ हजार १७६ शेतकर्‍यांनी लाभ घेतला. याबाबतचे प्रस्ताव संबंधित कृषी विभागाकडे सादर केले. प्रारंभी अनुदानाचे वाटपही झाले; मात्र त्यापश्‍चात तब्बल तीन वर्षांपासून या योजनेच्या लाभार्थी शेतकर्‍यांना नागविल्या जात आहे. अस्मानी व सुलतानी संकटांचा सातत्याने सामना करणार्‍या शेतकर्‍यांनी शेती फायद्याची ठरावी, यासाठी अनंत अडचणींचा सामना करून या योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनाचे साहित्य खरेदी केले आहेत. लाभार्थींपैकी प्रत्येक शेतकर्‍याने यासाठी कर्ज काढले आहे. काहींनी दागदागिने, जमिनी गहाण ठेवल्या आहेत. 
अशा स्थितीत या योजनेचे अनुदान अद्यापही प्राप्त न झाल्याने शेतकर्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे, तर या योजनेचे प्रस्ताव तब्बल तीन वष्रे उलटूनही कृषी विभागाच्या कार्यालयात धूळ खात पडलेले असताना अधिवेशनातूनही या प्रश्नाला दरवर्षी बगल दिली जात आहे. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचनाचे लाभार्थी शेतकरी प्रचंड निराशेच्या गर्तेत आहेत.

जिल्हय़ातील आमदारांचा रेटा आवश्यक
सूक्ष्म सिंचनाचे थकीत वा वाढीव अनुदान मिळावे, यासाठी जिल्हय़ातील आमदारांकडून गेल्या तीन वर्षांतील अधिवेशन् ाकाळात सातत्याने लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न, चर्चेचे प्रस्ताव मांडून मागणी रेटण्यात येते. मात्र, प्रत्येक अधिवेशनात या मागणीला बगल दिल्या जात असल्याने लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या पदरी घोर निराशा येत असून, हा प्रश्न जिल्हय़ातील तब्बल २८ हजार १७६ शेतकर्‍यांचा असल्याने किमान या अधिवेशनातून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हय़ातील आमदारांनी जोरकस प्रयत्न करण्याची गरज आहे.