गौण खनिज क्षेत्र कल्याण निधीतील अपहाराची चौकशी होणार, सरपंच, सचिवांवर कारवाईची टांगती तलवार
By ब्रह्मानंद जाधव | Updated: May 5, 2023 17:18 IST2023-05-05T17:16:47+5:302023-05-05T17:18:53+5:30
...त्यानुसार त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली असून, सरपंच, सचिवांवर कारवाईची टांगती तलवार दिसून येत आहे.

गौण खनिज क्षेत्र कल्याण निधीतील अपहाराची चौकशी होणार, सरपंच, सचिवांवर कारवाईची टांगती तलवार
लोणार : सावरगाव तेली ग्रामपंचायतअंतर्गत रेती घाटाच्या गौण खनिज क्षेत्र कल्याण निधीतील अपहारप्रकरणी तत्कालीन सरपंच आणि सचिवांची चौकशी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी ५ मे रोजी आदेश दिले आहेत. त्यानुसार त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली असून, सरपंच, सचिवांवर कारवाईची टांगती तलवार दिसून येत आहे.
तालुक्यातील सावरगाव तेली ग्रामपंचायतीला २०२१-२२ मध्ये रेती घाटाच्या लिलावापोटी उत्खननातून मिळालेल्या ३४ लाख ८८ हजार रुपयांच्या अनुदानाच्या निधीत ग्रामपंचायतच्या तत्कालीन सरपंच निर्मला जग्गाराव आडे व सचिव फुपाटे यांनी अपहार केल्याची तक्रार उपसरपंच संजय सौदर यांनी आ. डाॅ. राजेंद्र शिंगणे यांच्याकडे २४ फेब्रुवारीला २०२३ रोजी केली होती. त्यानंतर आ. डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्याकडे या गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी करण्याची मागणी ५ मे २०२३ रोजी केली. त्यावर विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्या आदेशावरून अपर जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांनी उपविभागीय अधिकारी गणेश राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठित केली आहे. या समितीला कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
बोगस बिले दाखविल्याची तक्रार
ग्रामपंचायतच्या तत्कालीन सरपंच आणि सचिव यांनी संगनमत करून या अनुदानाची रक्कम शासकीय नियमानुसार खर्च न करता ३० टक्के निधी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च केले. तर उर्वरित निधी गावात आधीच केलेल्या कामावर खर्च केल्याचे दाखवून बोगस बिले जोडून अनुदानाच्या रकमेत अपहार केल्याची तक्रार आ. डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी केली आहे.
रेती घाटाच्या लिलावाचा निधी याठिकाणी करावा लागतो खर्च
रेती घाटाच्या लिलावापोटी ग्रामपंचायतला मिळालेल्या अनुदानाच्या निधीतून ६० टक्के निधी हा १ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार उच्च प्राधान्य बाबींवर खर्च करणे अपेक्षित होते. तर ४० टक्के निधी हा अन्य प्राधान्य बाबींवर खर्च करावा लागतो. मात्र तसे न करता सरपंच आणि सचिवांनी निधी खर्च करताना शासन नियमांचे उल्लंघन केल्याची ओरड होत आहे.