लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदांच्या शाळांना लागलेली गळती रोखणे तसेच शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्मिती, शाळांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना एक दिवस शाळेसाठी द्यावा लागणार आहे. वर्षभरात तीन भेटी देऊन त्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला जाईल. त्यानुसार शाळांमध्ये सुधारणा होणार आहे.शालेय विद्यार्थ्यांना या उपक्रमातून शासकीय अधिकाºयांचे मार्गदर्शनही दिले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात हा उपक्रम राबवण्यासाठीची जबाबदारी विभागीय य आयुक्तांकडे देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांच्या संख्येनुसार जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिनस्थ विविध विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी तसेच जिल्हा स्तरावरील अन्य शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग -१ व २ च्या अधिकाºयांना वर्षातून तीन शाळांना भेटी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी ३० सप्टेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. आता प्रत्यक्षात या निर्णयाची गुणात्मक पद्धतीने कशी अंमलबजावणी होते, याकडे सध्या लक्ष लागून आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचवण्याची धडपड!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 02, 2020 11:19 AM