सात-बारावर अनुदानित विहिरींचा बोजा

बुलडाणा तालुक्यातील प्रकार; अनेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित.

बुलडाणा : जलापूर्ती सिंचन विहिरीच्या मंजूर पत्रकामध्ये कोणतीही अट नसताना बुलडाणा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांनी मंजूर पत्रकाची शहानिशा न करता आपल्या हलक्यातील मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांना विहीर मालकाच्या सात-बारावर कर्जाचा बोजा चढविण्याचे आदेश दिले. या आदेशावरून तलाठय़ांनी बुलडाणा, साखळी, देऊळघाट, पाडळी, रायपूर, धाड म्हसला बुद्रुक परिसरातील शेतकर्‍यांच्या सात-बारावर कर्जाचा बोजा चढवला आहे. या कर्जाच्या बोजामुळे अनेक शेतकर्‍यांना नवीन पीककर्जाचे वाटप होण्यात अडचण आली आहे. सिंचनात वाढ होऊन शेतकर्‍यांचे जीवनमान सुधारावे, शेतकरी आत्महत्यांना आळा बसावा, या उद्देशाने शासनाने शंभर टक्के अनुदान तत्त्वावर जवाहर जलापूर्ती सिंचन योजना सुरू केली आहे. सन २00६-२00७ मध्ये तालुक्यातील बुलडाणा, साखळी, देऊळघाट, पाडळी, रायपूर, धाड, म्हसला बुद्रुक परिसरातील अनेक शेतकर्‍यांनी या योजनेंतर्गत विहिरींचे काम पूर्ण केले; मात्र गटविकास अधिकार्‍यांनी आपल्या हलक्यातील मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांना विहीर मालकांच्या सात-बारावर या अनुदानित विहिरींच्या कर्जाचा बोजा चढवण्यास सांगितले. अधिकार्‍यांच्या सूचनेवरून तलाठय़ांनी विहिरी खोदलेल्या शेतकर्‍यांच्या सात-बारावर चुकीच्या कर्जाचा बोजा चढवला. प्रत्यक्षात या विहिरी शंभर टक्के अनुदानातून बांधण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर्जाचा संबंध येत नसतानाही चुकीच्या बोजामुळे अनेक शेतकर्‍यांना यावर्षीच्या पीककजार्पासून वंचित राहावे लागले आहे. संबंधितांनी दखल घेऊन शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सावळा शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख अनिल जगताप व ग्रामस्थांनी केली आहे.