महिलांच्या मदतीसाठी तालुकास्तरावर सुरक्षा अधिकारी

बुलडाणा जिल्ह्यात महिला सुरक्षेसाठी तालुकास्तरावरील उपाययोजना.

बुलडाणा : घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पिडित महिलांच्या मदतीसाठी आता राज्यभरात ३६१ तालुक्यांमध्ये २१६ पूर्ण वेळ सुरक्षा अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया महिला व बालविकास विभागाकडून राबविण्यात येणार असून यामुळे घरगुती महिलांना सुरक्षेचे कवच प्राप्त होणार आहे. घरगुती हिंसाचार प्रकरणात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा केला आहे.मात्र महिलांवर होणा-या अत्याचारात दिवसागणिक वाढ होत आहे.विवाहित महिलांचा हुंड्यासाठी सासरची मंडळी मानसिक किंवा शारीरिक छळ करीत आहेत. त्यात धमकविणे, जाळून मारणे, माहेरी पाठविणे, घरात कोंडून ठेवणे, मानसिक त्रास देणे असे प्रकार अद्यापही सुरु आहे. या कायद्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर राजेंद्र अनभुले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवरील सुनावणी करण्यात आली. त्यानुसार सहा महिन्यांत महिलांसाठी सुरक्षा अधिकारी नेमावेत असा आदेश खंडपीठाने एप्रिल २0१४ मध्ये दिला होता. या आदेशानंतर टप्प्या-टप्प्यात राज्यभरात तालुकास्तरावर सुरक्षा अधिकारी नेमण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. कौटूंबिक हिंसाचाराबाबत महिलांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी दोन वर्षापूर्वी जिल्हापातळीवर विधी सल्लागार व संरक्षण अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी आता तालुकास्तरावर सुरक्षा अधिकारी देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा विधीसल्लागार पी.जे.सोनकांबळे यांनी स्पष्ट केले.