रमाई आवास योजनेबाबत उदासिनता
By Admin | Updated: August 21, 2014 00:14 IST2014-08-20T22:32:38+5:302014-08-21T00:14:36+5:30
जाचक अटी : सहा महिन्यांच्या कालावधीत केवळ १५0 लाभार्थींचे प्रस्ताव

रमाई आवास योजनेबाबत उदासिनता
इसोली : शासनाचे ध्येय धोरणानुसार अनुसुचित जाती व नवबौध्द कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने रमाई आवास योजना सुरु केली. परंतु चिखली तालुक्यातील लाभार्थी आपले प्रस्ताव दाखल करणेसाठी उदासीन असून पं.स. स्तरावर ८४८ रमाई आवासचे उद्दिष्टपूर्ण करावयाचे होते. परंतु सदर ८४८ प्रस्तावपैकी केवळ तालुक्यातून १५0 लाभार्थिनीच प्रस्ताव सादर केल्यामुळे सदर योजनेप्रति लाभार्थीमध्ये शासनाच्या जाचक असलेल्या अटीमुळे उदासीनता असल्याचे दिसून येते.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटुंबांना स्वत:चे हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून शासनाने रमाई आवास योजना कार्यान्वित केली. सदर योजनेसाठी चिखली तालुक्याला ८४८ रमाई आवास योजनेचे उद्दिष्ट होते. सदर उद्दिष्ट पूर्ण करणेसाठी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना गटविकास अधिकारी यांनी आदेशित केले होते. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेवून सदर लाभार्थिंची निवड शासन परिपत्रकानुसार केली. परंतु ग्रामीण भागातील लाभार्थी मात्र सदर योजनेच्या नियम व अटीनुसार सदर अतिक्रमण जागेवर लाभार्थी राहात असल्यास लाभ देत येत नाही तर जातीचे प्रमाणपत्र काही लाभार्थींकडे नसल्यामुळे सदर योजनेप्रती उदासिनता असल्याचे बोलले जात आहे.
सन २0११ मध्ये अल्पसंख्यबहुल घरकुलासाठी तर इंदिरा आवास योजनेसाठी पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना अतिक्रमण धारकांना ५00 वर्ग पर्यंत जागा देण्याबाबतच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार या रमाई आवाससाठी जागा उपलब्ध करुन सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तसेच तहसीलदार यांचे सहिनिशी झालेले जातीचे प्रमाणपत्र रद्द केल्याने काही लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविले आहे.
त्यामुळे सदर जातीच्या दाखल्यासाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थींना ग्राह्य धरण्यात येवून एकाच परिवारातील वडीलाचे नावे तर जागा मुलांचे नावे तर भाऊ व आईच्या नावाने आहे. त्यामुळे या शासनाच्या अटी व शर्ती पूर्ण करु शकत नाही त्यामुळे सदर लाभार्थ्यांचे प्रतिज्ञालेख किंवा राशन कार्ड ग्राह्य धरुन सदर लाभार्थींना लाभ देण्यात यावा, अशीही मागणी होत आहे.
सदर अटी लाभार्थी पूर्ण करु शकत नसल्याने तालुक्यातील शासनाकडून ८४८ रमाई उद्दीष्ट असताना फक्त १५0 लाभार्थींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीला दिलेले उद्दिष्ठ पूर्ण झाले नसल्याचे दिसून येत आहे.