लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक योजनेच्या ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करण्याचे घालण्यात आलेले बंधन आता वित्त विभागाने संपुष्टात आणले आहे. त्यामुळे आता विकास कामांसाठी १०० टक्के निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.कोरोना संसर्गामुळे २६७ कोटी २५ लाख रुपयांच्या वार्षिक योजनेला कात्री लावण्यात येऊन तो निधी ८८ कोटी १९ लाख रुपये करण्यात आला होता. सोबतच आरोग्य, अन्न व अैाषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण, अैाषधी द्रवेय, मदत व पुनर्वसन, रोहयो, पाणीपुरवठा या मोजक्याच कामांसाठी निधी १४ मे रोजीच्या एका आदेशानुसार उपलब्ध करण्यात आला. त्यामुळे निर्माणाधीन असलेल्या कामांनाही फटका बसला होता तर खर्च होऊ न शकलेला बराचसा निधी सरेंडर करावा लागला होता. योजनेंतर्गतचा नावीन्यपूर्ण निधीमधील पाच टक्के निधीही आरोग्य विभागाकडे वळती करण्याचे निर्देश त्यावेळी देण्यात आले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना फटका बसला होता. अशीच स्थिती सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या योजनांची झाली होती. आदिवासी उपयोजनेलाही याचा फटका बसलेला होता. मात्र एक डिसेंबर रोजी वित्त विभागाने मे महिन्यात ३३ टक्के निधी संदर्भाने घातलेले निर्बंध शिथिल करण्यात आल्याने आता जिल्ह्यातील विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता नवीन बांधकाम, लोणार सरोवर आणि सिंदखेडराजा विकास आराखड्याची कामेही मार्गी लागण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांसाठीही निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आयपास प्रणालीवर नोंदणी सुरूवित्त व नियोजन विभागाचे काम संपूर्णत: संगणकीकृत झाले आहे. यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले गेले आहे. त्यानुषंगाने नियोजन विभागास आयपास प्रणालीवर कामासंदर्भाने मागणी नोंदवून प्रस्ताव सादर करावे लागत आहे; मात्र कोरोना संसर्गामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील या कामांना फटका बसला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरपासून आयपास प्रणालीवर कामाच्या प्रस्तावाची रखडलेली नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. ३० डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. सध्याची एकंदरीत परिस्थिती पाहता एकूण योजनेच्या ७५ टक्केच निधी उपलब्ध होणार आहे. आयपास प्रणालीवर संपूर्णपणे काम सुरू झाल्यास उर्वरित निधी उपलब्ध होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यादृष्टीने सध्या यंत्रणा कामाला लागली आहे.
व्यपगत निधी दीडपटीने मिळणारकोरोना संसर्गामुळे अन्य कामावर खर्च होऊ न शकलेला तथा व्यपगत झालेला निधीही दीडपटीने मिळणार असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले. यासोबतच पुढील आर्थिक वर्षासाठीच्या कामाचे प्रस्ताव सादर करण्यासोबतच २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षातील विकास कामांचेही प्रस्ताव पाठविण्याबाबत सूचना सर्व यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी १७ डिसेंबर रोजी यासंदर्भात नियोजन विभागाच्या झालेल्या बैठकीत सूचना दिल्या.