औद्योगिक वसाहतीतील भुखंड बळकाविणारे रडारवर!

MIDC News औद्योगिक वसाहतीचं सर्वेक्षण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून केले जात आहे.

- अनिल गवई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: येथील औद्योगिक वसाहतीसह अमरावती विभागातील औद्योगिक वसाहतीचं सर्वेक्षण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून केले जात आहे. या सर्वेक्षणातंर्गत नियोजीत उद्देशासाठी भुखंड मिळविल्यानंतर बराच कालावधी लोटल्यानंतरही उद्योग उभारणी न करणाºयांना आता नोटीस बजावल्या जात आहेत. पहिल्या नोटीसचे समाधानकारक उत्तर न देणाºयांना दुसरीही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे एमआयडीसीतील नावालाच भुखंड बळकावणाºयांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून उद्योजकांना उद्योगाची उभारणी करण्यासाठी भुखंड तसेच इतर सुविधा दिल्या जातात. मात्र, महामंडळाकडून दिल्या जाणाºया सुविधांचा दुरूपयोग करणाºयांच्या संख्येत गत काही वर्षांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. दरम्यान, एकीकडे युवा उद्योजक आणि उद्योग उभारणीसाठी झटणाºयांना औद्योगिक  विकास महामंडळाकडून भुखंड मिळत नसल्याची ओरड होत असतानाच, दुसरीकडे गत अनेक वर्षांपासून भुखंड मिळाल्यानंतरही उद्योग उभारणी न करणाºयांची संख्याही मोठी आहे. औद्योगिक वसाहतीत भुखंड वाटपाची विषमता वाढीस लागल्यानंतर  आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने आता अमरावती विभागातील औद्योगिक वसाहतींचे औद्योगिक विकास मंहामंडळांकडून औद्योगिक वसाहतींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. विहित मुदतीत उद्योगाची उभारणी न करणाºया संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. उत्तर देण्यासाठी त्यांना आॅक्टोबर महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत समाधानकारक उत्तर न देणारे आता औद्योगिक विकास महामंडळाच्या रडारवर आहेत.

 खामगाव येथील औद्योगिक वसाहतीत १८४ उद्योग!

खामगाव येथील औद्योगिक वसाहतीत १८४ उद्योगाची नोंद आहे. मात्र, यापैकी बहुताशं उद्योग बंद आहेत. तर गत अनेक वर्षांपासून उद्योगासाठी भुखंड घेणाºया अनेकांनी अद्यापही उद्योगाची उभारणी केली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सर्वेक्षणात समोर आलं आहे. त्याचवेळी भुखंडाचाही विकास न करणाºयांचीही संख्या मोठी असल्याचे समजते.

 
भुखंड बळकावणाºयांमध्ये राजकीय पदाधिकाºयांचा समावेश!

खामगाव येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये भुखंड बळकावणाºयांमध्ये राजकीय पदाधिकाºयांचा भरणा अधिक असल्याचे समोर येत आहे. राजकीय दबावातून त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याने, एमआयडीसीतील भुखंडाचा दुरूपयोग होत असल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर येत असून, अनेकांनी घेतलेली आपल्या उद्योगासाठी घेतलेली जागा दुसºया उद्योजकाला भाड्याने दिल्याचेही समोर येत आहे.

 
औद्योगिक वसाहतींचे सर्वेक्षण केल्यानंतर उद्योग उभारणी अथवा भुखंडांचा विकास न करणाºया संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. आॅक्टोबरपर्यंत नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. समाधानकारक उत्तर न देणाºयांना दुसरी नोटीस देत, पंचनामा केला जाईल. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.
-रविंद्र ठाकरे
विभागीय व्यवस्थापक
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अमरावती.