- नीलेश जोशीबुलडाणा: निवडणूक रिंगणातील उमेदवारापैकी एकाचीही मतदाराला निवड करायची नसले आणि मतदानाचे आपले राष्ट्रीय कर्तव्यही जर मतदाराला बजावयाचे आहे, अशा स्थितीत ‘नोटा’ अर्थात ‘नन आॅफ द अबोव्ह’ हा पर्याय गेल्या सहा वर्षापूर्वी निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिला आहे. दरम्यान १६ व्या लोकसभा निवडणुकीत बुलडाणा लोकसभा मतदार संघात तब्बल दहा हजार ५४६ मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.परिणामी गेल्या वेळी अर्थात २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘नोटा’ सहा अपक्ष आणि सात छोट्या पक्षांवर भारी पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीत मतदान केलेल्या मतदारांपैकी १.७ टक्के मतदारांनी नोटाचा वापर केल्याची गेल्या वेळची आकडेवारी सांगते. त्यामुळे १७ व्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही प्रसंगी ‘नोटा’चा प्रभाव वाढण्याची भीती राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत. काही संघटना आणि अलिकडेच वेगळ््या विदर्भाच्या मुद्द्यावर विदर्भ निर्माण महामंच व स्वभापच्या एका माजी आमदारानेही जिल्ह्यात घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध असल्याचा उल्लेख केला होता. २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ईव्हीएममध्ये ‘नोटा’ बटनाचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावेळी दिल्ली, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडसह काही राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा सर्वप्रथम वापरही झाल्याचा इतिहास आहे. त्यानंतर २०१४ मधील १६ व्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये व पुढील विधानसभा निवणुकीत ‘नोटा’चा वापर झाला आहे.
१.७ टक्के मतदारांची ‘नोटा’ला पसंती२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बुलडाणा लोकसभा मतदार संघात अशोक राऊत, कृष्णराव इंगळे, गंगाराम चिंचोले, नामदेव डोंगदरदिवे, संजय वानखडे, दिनकर संबारे या सहा अपक्षांसह परमेश्वर गवई, प्रभाताई पार्लेवार, अ‍ॅड. रविंद्र भोजने, रविंद्रसिंग पवार, वसंतराव दांडगे, सुधीर बबन सुर्वे, संदेश आंबेडकर या छोट्या मोठ्या पक्षांच्या तिकीटावर उभ्या राहलेल्या उमेदवारांवर ‘नोटा’ भारी पडलेले आहे. ‘नोटा’च्या १०,५४६ या संख्येच्या आसपासही हे उमेदवार पोहोचू शकले नव्हते.
‘नोटा’ची केवळ नोंदसध्या नोटाची केवळ नोंद होते. त्याचा विजेत्या उमेदवारावर तसा काही परिणाम होत नाही. त्यामुळे ‘नोटा’ची गरज, सुधारणा व त्याची व्याप्ती या तीन मुद्द्यावर साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे. पाश्चात्य राष्ट्रात काही ठिकाणी प्रसंगी विजेत्या उमेदवाराला कॉल बॅक ही करण्यापर्यंतचे अधिकार ‘नोटा’ किंवा नकारात्मक अधिकारामुळे मिळालेले आहे. स्विझरलंडचे त्या बाबतीत उदाहरण देता येईल, असे एका जाणकाराने सांगितले. दरम्यान, स्पेन, इंडोनेशिया, कॅनडासह काही ठिकाणी याबाबत प्रयोग झालेले आहेत. अगदी पाकिस्तानमध्येही २०१३ मध्ये ‘नोटा’चा समावेश केला गेला होता. मात्र नंतर तो पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने रद्द ठरवल्याचे संदर्भ विकीपिडीयावर उपलब्ध आहेत.
रजतनगरीक सर्वाधिक पसंतीलोकसभा निवडणुकीमध्ये महत्त्वाचा विधानसभा मतदार संघ असलेल्या खामगाव अर्थात रजतनगरी समाविष्ठ असलेल्या विधानसभेमध्ये दोन हजार १३९ मतदारांनी ‘नोटा’ला पसंती दिली होती. अन्य सहा विधानसभांच्या तुलनेत येथे ‘नोटा’ला सर्वाधिक मतदारांनी निवडले होते.
विधानसभा निहाय ‘नोटा’ला पडलेली मतेविधानसभा नोटाबुलडाणा १७१८चिखली १७४३सिंदखेड राजा १५४३मेहकर १७४३खामगाव २१३९जळगाव जामोद १६६०