करबुडवे व्यापारी जीएसटी इंटेलिजन्सच्या रडारवर, सुरेका यांची झाडाझडती

शशिकांत सुरेका यांची २४ तासांपासून झाडाझडती, १५ अधिकाऱ्यांचे पथक

खामगाव : १७ कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी केल्याप्रकरणी विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल असलेले खामगावातील व्यावसायिक शशिकांत सुरेका आता दिल्ली येथील जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाच्या रडारवर सापडले आहेत. गत २४ तासांपेक्षा अधिक कालावधीपासून त्यांची कसून चौकशी केली जात आहे. त्याचवेळी दुर्गाशक्ती फूडस प्रा.लि.च्या दस्तवेजांची तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे खामगावातील करबुडव्या व्यावसायिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाचे दिल्ली येथील पथक शुक्रवारी सायंकाळी खामगावात धडकले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात ४ मोठे अधिकारी, १० निरीक्षक, असे एकूण १५ जणांचे पथक शशिकांत सुरेका आणि त्यांच्या दुगार्शक्ती उद्योगाची चौकशी करीत आहेत. यावेळी कारवाईस अडथळा निर्माण केल्यानंतर जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाच्या पथकाने शिवाजीनगर पोलिसांनाही घटनास्थळी पाचारण केले.दरम्यान, याप्रकरणी तयार अहवालावरून कारवाई होत नसल्याने खामगाव येथील जीएसटी अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकाही दाखल केली. त्यानुसार संबंधितांना नोटीस मिळाल्याची चर्चा शनिवारी होती.

जीएसटी विभागाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

दुर्गाशक्ती फूडसचे संचालक शशिकांत सुरेका यांच्या खामगाव येथील जीएसटीचे सहायक आयुक्त डॉ. सी.के. राजपूत यांनी १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी शिवाजीनगर पोलिस स्टेशनमध्ये कर चुकवेगिरीप्रकरणी तक्रार दिली. या तक्रारीवरून सुरेका यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर आता त्यांच्याविरोधात थेट दिल्ली येथील जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाकडून कारवाई होत आहे. त्यामुळे मध्यंतरी अमरावती विभागीय सहआयुक्त आणि राज्य कर विभागाकडून काय कारवाई झाली, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

१२५ कोटींच्या करचुकवेगिरीचे प्रकरण चव्हाट्यावर

सुरेका यांच्यावरील कारवाईमुळे खामगावातील आणखी दोन प्रकरणे चव्हाट्यावर आली आहेत. यामध्ये एमआयडीसीतील देवकी ॲग्रोच्या संचालकांकडून बनावट दस्तावेज आणि या दस्तावेजाद्वारे करण्यात आलेली १२५ कोटींचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. जीएसटीच्या दिल्ली येथील पथकाच्या कारवाईनंतर खामगाव येथील अनेक करबुडवे नॉटरिचेबल झाल्याची चर्चा आहे.

दुसऱ्याच्या नावावर मालाची खरेदी

सुरेका हे स्वत: करचुकवेगिरी प्रकरणात अडकल्यामुळे त्यांनी उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी इतरांकडून कच्चा माल घेण्यास सुरुवात केली. एनजीटीपी अर्थातच नॉन जेनुईन टॅक्स पेअर्ससारखे व्यवहार केले. थोडक्यात, हवालासारख्या व्यवहारामुळेच आता ते जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाच्या कात्रीत सापडल्याची चर्चा आहे.