गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन; कंत्राटदार कंपनीस २२ कोटींचा दंड

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 4, 2018 17:36 IST2018-12-04T17:35:38+5:302018-12-04T17:36:01+5:30

बुलडाणा: चिखली-मेहकर तालुक्याच्या सिमावर्ती भागात असलेल्या सारंगवाडी येथील सध्या बंद पडलेल्या प्रकल्प परिसरातून कथितस्तरावर अवैधरित्या गौण खनिजाचा उपसा केल्याप्रकरणी संबंधीत कंत्राटदारास २२ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

Illegal mining of minor minerals; 22 crores penalty for contractor company | गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन; कंत्राटदार कंपनीस २२ कोटींचा दंड

गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन; कंत्राटदार कंपनीस २२ कोटींचा दंड

बुलडाणा: चिखली-मेहकर तालुक्याच्या सिमावर्ती भागात असलेल्या सारंगवाडी येथील सध्या बंद पडलेल्या प्रकल्प परिसरातून कथितस्तरावर अवैधरित्या गौण खनिजाचा उपसा केल्याप्रकरणी संबंधीत कंत्राटदारास २२ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. दरम्यान, हा दंड भरण्यासाठी कंत्राटदारास आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली असल्याची माहिती मेहकरचे तहसिलदार संतोष काकडे यांनी दिली. दरम्यान, संबंधित प्रकल्पासाठी संपादीतल जमीनाचा शेतकर्यांना ८० टक्केही मोबदला देण्यात आलेला आहे. दरम्यान, या प्रकल्प परिसरात वॉटर फन्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनीने मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिजाचा उपसा केल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात बुलडाण्याच्या एका स्थानिक माजी आमदारानेही तक्रार केली होती. त्यासंदर्भाने विविध मागण्यांसाठी काही ग्रामस्थांनीही आंदोलने केली होती. या प्रकरणात अखेर मेहकरचे एसडीओ पारनाईक, बुलडाण्याचे एसडीओ सुरेश बगळे आणि मलकापूरचे एसडीओ सुनील विंचनकर या तिघांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून संबंधीत प्रकरणात नंतर अहवाल दिला होता. दरम्यान, या प्रकरणामध्ये संबंधित कंत्राटदार कंपनीला हा २२ कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. सारंगवाडी प्रकल्प हा मेहकर-चिखली तालुक्याच्या सिमावर्ती भागात होता. मात्र २०१५ मध्ये तो बंद पडला होता. दरम्यान, संबंधित कंपनीने गौण खनिजासाठी सुमारे सहा कोटी रुपयांची रॉयल्टीही भरली होती, अशी माहिती तहसलिदार संतोष काकडे यांनी दिली. मात्र नंतर प्रकल्पाचे काम बंद पडल्याने पुढील परवानग्या काढल्या गेल्या नसल्याचे प्रकरणाच्या चौकशीत समोर आले होते. त्यानुषंगाने हा दंड आकारण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात कंत्राटदाराला उपविभागीय अधिकार्यांकडे अपिल करण्याची संधी असून कंत्राटदाराला तहसिल कार्यालयाने दंड ठोठावला आहे.

Web Title: Illegal mining of minor minerals; 22 crores penalty for contractor company