जिल्हा परिषदांमध्ये अनुकंपा उमेदवारांच्या भरतीला हिरवी झेंडी

सामान्य प्रशासन विभागाच्या ११ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ़नुकंपा तत्त्वावरील भरतीस ते निर्बंध लागू राहणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला : राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये सरळसेवेने रिक्त पदांची भरती थांबवली असली तरी त्या आदेशातील निर्बंध अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रीयेसाठी नाहीत, त्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावर उमेदवारांची तातडीने भरती करून ती एकुण रिक्त पदांच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने २६ आॅगस्ट रोजी दिला आहे. 
चालू वर्षात कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाल्याने अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाने विकास कामांवर खर्च होणारा निधी रोखला तसेच अखर्चित निधीही परत घेतला. त्याचवेळी शासकीय नोकर भरतीवरही निर्बंध लादले. त्यासाठी वित्त विभागाने ४ मे २०२० रोजी स्वतंत्रपणे शासन निर्णय काढला. त्यामध्ये १४ क्रमांकाच्या परिच्छेदात निर्बंधाचा उल्लेख होता. त्याठिकाणी आता ‘परंतुक’ दाखल करण्यात आले. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या ११ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ़नुकंपा तत्त्वावरील भरतीस ते निर्बंध लागू राहणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. वित्त विभागाने त्याबाबतचे शुद्धीपत्रक ३० जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी ही भरती प्रक्रीया तातडीने पूर्ण करावी, त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे पत्र ग्रामविकास विभागाने दिले आहे. या भरती प्रक्रीयेत अनुकंपाधारकांची भरती ही त्या वर्षातील एकुण रिक्त पदांच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याचीही खबरदारी घेण्याचे पत्रातून बजावले आहे.