खरीप पीक विम्याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा

धामणगाव बढे : खरीप हंगाम संपून चार महिने लोटले असताना सुद्धा व शेतकऱ्यांचेे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेे असताना पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना कवडीची सुद्धा मदत पीक विमा कंपनीकडून झाली नाही. शासन स्तरावर सुद्धा कुठल्याही हालचाली होताना दिसत नाही. त्यामुळेे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. धामणगाव बढेे परिसरासह मोताळा तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे यावेळी सोयाबीन,मका,कपाशी पिकाचेे मोठे नुकसान झालेे आहे. अडचणीत असताना सुद्धा हजारो शेतकऱ्यांनी शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत पीक विमा काढला. पीक विमा काढण्यासाठी अधिकृत असलेल्या कंपनीने मोठी जाहिरातबाजी करत शेतकऱ्यांना विमा काढण्यास प्रवृत्त केले. यापूर्वी विविध कंपन्यांचा पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होता. तर मागील वर्षीपासून शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विमा कंपनी नियुक्त केली. त्यामुळेे शेतकऱ्यांकडे पीक विमा काढण्यासाठी विविध कंपन्यांचा पर्याय राहिला नाही. पिकाचेेेे नुकसान, उत्पन्न यासाठी शासनामार्फत जुनीच पद्धत अवलंबिली जाते.तलाठी,ग्रामसेवक व कृषी सहायक शेतकऱ्याच्या बांधावर कधी जातात हा संशोधनाचा विषय असून शेतकऱ्याचे भवितव्य मात्र यांच्या हातात असते.याबाबत मोताळा तालुका कृषी अधिकारी भारत कासार यांना विचारणा केली असता पीक विमाबाबत खरीप हंगामाचे विविध पिकाबाबत महसूल उत्पन्न व त्याची मागील पाच वर्षांची सरासरी काढण्याची प्रक्रिया सुरू असून पीक विम्याच्या पात्रतेबाबत सांगण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शवली.

बाेंडअळीमुळे कपाशीचे उत्पादन घटले

कपाशीच्या पहिल्याच वेचणीच्या वेळी झालेला बोंड अळीचा प्रादुर्भाव, अत्यल्प पावसामुळे सोयाबीन व मका पिकांचे घटलेले उत्पन्न, त्या वेळेस झालेला अवकाळी पाऊस त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान पीक विम्यातून भरून निघेल अशी शेतकऱ्यांना अशा होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याची प्रतीक्षा आहे. संबंधित पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा फोन बंद असतो.

काेट

पीक विमा कंपन्या, सरकारमधील मंत्री व शासकीय अधिकारी यांचे असलेले साटेलोटे यामधून शेतकरी लुटला जात आहे. पीक विमा कंपन्यांनी वेळीच सुधारणे गरजेचे आहे. आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासन तथा केंद्र शासनाने पीक विमा कंपन्यांनाा त्यांच्या हक्काची मदत देण्यासाठी बाध्य करावे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पात्र शेतकऱ्यांची पई न पई वसूल केल्याशिवाय राहणार नाही.

रविकांत तुपकर,

शेतकरी स्वाभिमानी संघटना