बुलडाणा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची लवकरच निवडणूक

अडीच वर्षे कार्यकाळ असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांना ग्रामविकास मंत्रालयाने १२० दिवसांची दिलेली मुदत वाढ २० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे.

ठळक मुद्देबुलडाणा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी निघाले आहे.अध्यक्षपदासाठी फिल्डींग लावणाऱ्यांना आता ही नामी संधी आली आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे.

- नीलेश जोशी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: भाजपला डावलून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने राज्यात आपले वेगळेच समिकरण जुळवत राज्यात सत्ता काबीच केली आहे.
दरम्यान, याच धर्तीवर बुलडाणा जिल्हा परिषदेमध्ये महाविकास आघाडीचे सत्ता समिकरण जुळविण्याची संधी महाविकास आघाडीला मिळाली आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अडीच वर्षे कार्यकाळ असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांना ग्रामविकास मंत्रालयाने १२० दिवसांची दिलेली मुदत वाढ २० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समिती सभापती, उपसभापतींची निवडणूक घेणे प्रशासनास अनिवार्य ठरले आहे. परिणामी महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस या संधीचा कितपत फायदा उठवतात हा सध्या चर्चेचा विषय जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात ठरत आहे. मुळातच जिल्हा परिषदेमध्ये वर्तमान अध्यक्ष उमा तायडे यांच्या विरोधात गेल्यावर्षी अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सोबतच जिल्हा परिषद अध्यक्ष बनण्याच्या अनेकांच्या महत्त्वाकांक्षा जागृत झाल्या होत्या. खुद्द भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंच्याही कोर्टात हा विषय त्यावेळी पोहोचला होता. त्यातच लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि त्यांच्या विषय समित्यांचे सभापती यांना राज्य शासनाने २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी मुदत वाढ दिली होती. अर्थात १२० या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र आता ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव आर. ए. नागरगोजे यांचे ही मुदत २० डिसेंबर २०१९ रोजी संपत असल्याचे पत्रच जिल्हा परिषद प्रशासनाला मिळाले आहे. सोबतच जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि त्यांच्या विष़य समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती पदाची निवडणूक घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचे निर्देशच जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे २० डिसेंबर पूर्वी किंवा त्या लगतच्या एक दोन दिवसात या पदाच्या निवडणुका घेणे आता प्रशासनास क्रमप्राप्त ठरणार आहे. गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षाचे आरक्षणही गेल्या महिन्यातच जाहीर झाले असून बुलडाणा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी निघाले आहे. त्यामुळे आधीपासूनच अध्यक्षपदासाठी फिल्डींग लावणाऱ्यांना आता ही नामी संधी आली आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. अध्यक्षपद भाजपला तर उपाध्यक्षपद हे राष्ट्रवादी काँग्रेसला आहे. जि. प. मध्ये भाजपचे २४, काँग्रेसचे १४, शिवसेनेचे नऊ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नऊ, भारिप-बमसचे तीन आणि अपक्ष एक असे पक्षीय बलाबल आहे. त्यात चिखलीतून आमदार झालेल्या श्वेता महाले यांनी त्यांच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने जि. प.मध्ये भाजपचे संख्याबळ हे २३ वर पोहोचले आहे.

पंचायत समित्यांमध्येही महाविकास आघाडीची चर्चा
१२ डिसेंबर रोजी जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापती पादची आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात निघणार आहे. त्यामुळे या आरक्षणाच्या आधारावर पंचायत समित्यांमध्येही महाविकास आघाडीचे सत्ता समिकरण जुळते की काय? याबाबत राजकीय पक्षांकडून चाचपणी होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास व जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीने सत्तेत बसण्याची भूमिका स्वीकारल्यास जिल्हा परिषदेसोबतच १३ पैकी काही पंचायत समित्यांमध्ये भाजपला धक्का बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प.स.सभापती निवडीनंतर जि. प. अध्यक्षाची निवडणूक!
साधारणत: पंचायत समिती सभापती, उपसभापतींची निवडणूक झाल्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समिती सभापतींची निवडणूक होण्याचा आतापर्यंतचा ट्रेंड राहलेला आहे. राजकीय दृष्ट्या या संवेदनशील घडामोडी होत असल्याने जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांचे थिंक टँकही आता सक्रीय झाले आहेत.
जिल्हा परिषदेमध्ये महाविकास आघाडीच्या सत्ता स्थापनेच्या संदर्भाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेतल्या जाईल. वरिष्ठ स्तरावरून आलेल्या निर्देशानुसार पुढील भूमिका स्वीकारल्या जाईल.
-डॉ. राजेंद्र शिंगणे,
आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सिंदखेडराजा