‘बळीराजा संजीवनी’साठी नाबार्डतंर्गत कर्ज घेण्याच्या हालचाली!

बळीराजा संजीवनी प्रकल्पातंर्गत येत असलेल्या प्रकल्पांसाठी नाबार्डकडून अल्पदरात कर्ज घेण्याच्या दृष्टीने राज्य शाससन चाचपणी करत आहे.

- नीलेश जोशी

बुलडाणा: जिगाव सारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीकोणातून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीकोणातून बळीराजा संजीवनी प्रकल्पातंर्गत येत असलेल्या प्रकल्पांसाठी नाबार्डकडून अल्पदरात कर्ज घेण्याच्या दृष्टीने राज्य शाससन चाचपणी करत आहे. दरम्यान, जलसंपदा विभाग आणि वित्त विभागाच्या वरिष्ठांनी या प्रश्नी एकत्र येऊन अनुषंगीक मार्ग काढण्याच्या सुचना २१ जानेवारी रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यासह अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष दुर करण्याच्या दृष्टीकोणातून महत्त्वाकांक्षी म्हणून गणल्या जाणाºया जिगाव प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्णत्वास जावा या दृष्टीकोणातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २१ जानेवारी रोजी मुंबईत बैठक घेतली होती. या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू, माजी मंत्री तथा आ. डॉ. संजय कुटे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सवनिक, वित्त सल्लागार समितीचे मित्तल, प्रकल्प समन्वयक संजय घाणेकर, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव चहल, अविनाश सुर्वे यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. जिगाव प्रकल्पाला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली असता प्रामुख्याने हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. राज्याचे जलसंपदा विभागाचे वार्षिक बजेट हे दहा हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. त्यातून एकट्या जिगाव प्रकल्पाला निधी उपलब्ध झाल्यास अन्य ठिकाणाहूनही निधीची मागणी होऊ शकते. त्या पार्श्वभूमीवर बळीराजा संजीवनी प्रकल्पातंर्गत राज्य शासनाच्या ७५ टक्के हिश्शाची रक्कम ही नाबार्ड अंतर्गत रूरल इम्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (आरआयडीएफ) आणि नॅशनल  इम्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट एजन्सी (एनआयडीए) अंतर्गत कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून त्यातंर्गत बळीराजा संजीवनी प्रकल्पातंर्गत समाविष्ठ असलेल्या ९१ प्रकल्पांना निधी उपलब्ध केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा या बैठकीत झाली. मुळात बलीराजा संजीवनी प्रकल्पामध्ये राज्य शासन ७५ टक्के आणि केंद्र सरकार २५ टक्के निधी देते. त्यामुळे हे प्रकल्प वेळेत मार्गी लागू शकतात, अशी भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली. त्यानुषंगाने आता जलसंपदा आणि वित्त विभाग अनुषंगीक निधीबाबात तोडगा काढून तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. बळीराजा संजीवनी प्रकल्पातंर्गत राज्य शासनाच्या १०० टक्के हिश्श्याची तरतूद यातून होऊ शकते, असा सुरही बैठकीत चर्चिल्या गेला. त्याबाबतची दिशा आता जलसंपदा विभाग आणि वित्तविभागाला ठरवावी लागणार आहे. दरम्यान, जिगाव प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेश़नात पुरक मागणी ही जलसंपदा विभाग करणार असून या प्रकल्पाला निधीच्या निकडीची गंभिरताही या बैठकीमुळे अधोरेखीत झाली आहे.  या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी प्रसंगी नाबार्डकडूनही निधी उपलब्ध करण्यात येईल, असे संकेत ही बुलडाण्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिले आहेत.