बुलडाणा : शेतकरी कर्जमाफी योजनेतंर्गत २०१५-१६ या वर्षातील पीक कर्जाची पूर्णत: फेड केलेल्या व २०१६-१७ मधील घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ३० जून २०१७ पर्यंत परफेड केली अशा बुलडाणा जिल्ह्यातील चार हजार ६५८ शेतकर्यांना राज्य शासनाने आठ कोटी चार लाख १८ हजार ७२९ रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिल्याची माहिती आता समोर आली आहे. २८ जून रोजी शेतकरी कर्जमाफीची वर्षपूर्ती झाल्याच्या पृष्ठभूमीवर अनुषंगीक माहिती घेतली असता ही बाब समोर आली आहे. मात्र अद्यापही यातील १४५ शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळालेला नसल्याची वस्तुस्थितीही समोर आली आहे. त्यातच गेल्या वर्षभरात शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात नवनवीन परिपत्रक आल्याने तथा प्रत्यक्ष खात्यात पैसा जमा न झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी त्रस्त झालेला आहे. त्यातच वनटाईम सेटलमेंटमध्ये अडकलेल्या शेतकर्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याने जिल्ह्याची पीक कर्जाची टक्केवारीही अपेक्षीतपणे वेग घेत नसल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने २८ जून २०१७ रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील एक कोटी ३६ लाख शेतकर्यांंच्या जिव्हाळ््याच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्याला हात घातला होता. त्यासाठी मोठी तरतूदही केली गेली होती. मात्र आॅनलाईन अर्ज भरण्यासंदर्भातील गुर्हाळ चांगलेच लांबून २०१८ साल उजाडले तरी कर्जमाफीचा मुद्दा ऐरणीवर कायम आहे. २०१८ ह वर्षे अर्धे अधिक निघून गेले तरी कर्जमाफीचा घोळ मात्र काय आहे. आता सप्टेंबर २०१८ पर्यंत वनटाईम सेटलमेंट (एक रकमी परतफेड) योजनेसाठी मुदत वाढ देण्यात आली आहे. दुसरीकडे परिपत्रकानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेच्या अनुषंगाने आठव्या ग्रीन लिस्टपर्यंत जिल्ह्यातील चार हजार ८०३ शेतकरी हे प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र ठरले होते. मात्र प्रत्यक्षात चार हजार ६५८ शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळाला आहे. ज्या शेतकर्यांनी ३१ जुलै २०१७ पर्यंत त्यांच्या कर्जाची परतफेड केली असा शेतकऱ्यांना त्यांच्या २०१५-१६ या वर्षातील कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम असेल तरी अनुदान म्हणून देण्यात येणार होती. दरम्यान, १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम असल्यास अशी संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना परत देण्यात येणार होती. अशा या योजनेचा प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील चार हजार ६५८ शेतकऱ्यांनाच लाभ झाल्याची माहिती आहे. अन्य १४५ शेतकरी अद्यापही याच्या लाभापासून वंचित आहे.
बीडीसीसीच्या एकाही शेतकरी नाही
प्रोत्साहन अनुदानासाठी जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेकडून पीक कर्ज घेतलेल्या एकाही शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळालेला नाही. आठव्या ग्रीन लिस्टपर्यंत यामध्ये जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेतंर्गत पीक कर्ज घेतलेल्या १५ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकलेला नाही.