नीलेश जोशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : मानव विकास निर्देशांकाच्या दृष्टीने राज्यात पिछाडीवर असलेल्या जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये सहा महिन्यात उपजत व नवजात अशा ६६ बालकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान, असे असले तरी २0१४ च्या तुलनेत या आकडेवारीत निम्मी घट झाली आहे. परिणामी, मागासलेल्या या सात तालुक्यांचा आरोग्य निर्देशांक वाढविण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. सोबतच गर्भवती आणि स्तनदा अशा मिळून १९ हजार, ६५५ हजार महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यालाही आरोग्य विभागाकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे.एप्रिल ते सप्टेंबर २0१७ या कालावधीत जिल्ह्यातील लोणार, सिंदखेडराजा, जळगाव जामोद, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, संग्रामपूर या तालुक्यातील ग्रामीण भागात तथा लोणार, सिं. राजा, जळगाव जामोद, देऊळगाव राजा, मेहकर या पालिका क्षेत्रात गर्भवती माता, स्तनदा माता आणि शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांची महिन्यातून किमान दोनदा आरोग्य शिबिर घेऊन तपासणी केली जाते. त्याच्या अहवालातून ही माहिती उघड झाली. ग्रामीण भागातील २८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि पालिका क्षेत्रातील पाच आरोग्य केंद्रात हे वैद्यकीय शिबिर घेण्यात येत असते. या आरोग्य केंद्राच्या हद्दीत स्त्रीरोग तज्ज्ञ तथा बालरोग तज्ज्ञांच्या माध्यमातून ही तपासणी करण्यात आली. पाच वर्षांपासून मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये हिमोग्लोबीन तपासणीसह गर्भवती महिला, स्तनदा मातांना औषधांचेही वाटप करण्यात येऊन समुपदेशनाचा लाभ दिला जातो. शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांचीही तपासणी यावेळी होते. तपासणीत काही गंभीर बाबी आढळल्यास पुढील उपचाराचा सल्लाही दिला जातो. अश्यांना आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी आणण्यासाठी प्रसंगी वाहनही उपलब्ध केले जाते. आ तापर्यंत झालेल्या या आरोग्य शिबिरावर ४५ लाख रुपये खर्च झाला असून, चालू आर्थिक वर्षासाठी एक कोटी ३१ लाख ७६ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सकारात्मक बदलपाच वर्षापासून हा गरोदर, स्तनदा महिलांच्या आरोग्य संवर्धनाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. ऑक्टोबर २0१४ दरम्यान तीन महिन्यांची आकडेवारी तपासता १४७ उपजत आणि नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याचे तथ्य समोर आले होते. त्या तुलनेत आता तीन वर्षांनंतर ए िप्रल ते सप्टेंबर २0१७ या सहा महिन्यांचा या मोहिमेचा आढावा घेतला असता, नवजात आणि उपजत मृत्यूची संख्या निम्म्याने घटली आहे. माता मृत्यूचेही प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे या सात तालुक्यांचा आरोग्य निर्देशांकांत सकारात्मक बदल होत असल्याचे संकेत या निमित्ताने मिळता त. दुसरीकडे पुणे येथील ‘यशदा’मध्ये उपक्रमाच्या गेल्या पाच वर्षाचा आढावा घेऊन मानव विकास निर्देशांकात काय बदल झाला, याचा आढावाही घेण्याचे काम सुरू असल्याचे मानव विकास आयुक्तालया तील सूत्रांनी सांगितले.
बुडीत मजुरीही दिली जातेअनुसूचित जाती, जमाती आणि दारिद्रय़ रेषेखालील गर्भवती महिला प्रामु ख्याने प्रसूतीपर्यंत तथा प्रसूतीनंतर लगेच कामावर जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. आर्थिक चणचण पाहता त्यांना कामावर जावेच लागते. त्यामुळे नवजात बालक आणि मातांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. परिणामी, अशा मातांना बुडीत मजुरी म्हणून दोन हजार रुपये दिल्या जातात. नवव्या महिन्यात ही रक्कम संबंधित महिलांच्या खात्यात जमा केली जाते. सातही तालुक्यातील शहरी तथा ग्रामीण भागातील जवळपास तीन हजार ६६0 महिलांना ७३ लाख २0 हजार रुपयांच्या आसपास मदत दिल्या गेली आहे.