‘हात वर करून’ काँग्रेस देतेय वेगळे संकेत; ठाकरे सरकारसाठी महत्त्वाचा ‘संदेश’

काँग्रेसच्या मनातली ही खदखद कोरोना संकटाच्या काळात बाहेर पडताना दिसतेय. सरकारला भक्कम पाठिंब्याची गरज असताना, काँग्रेसचा सूर काहीतरी वेगळाच आहे.

प्रविण मरगळे

देशात सगळीकडे कोरोनाचं संकट आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असल्याने सरकारच्या चिंतेत भर पडतेय. देशात सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आढळून आले आहेत. राज्य सरकार कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात अपयशी ठरत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून  केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जे विधान केलं त्यावरून महाराष्ट्र सरकारमध्ये सगळं काही आलबेल सुरू आहे असं चित्र दिसत नाही. 

आम्ही महाराष्ट्र सरकारला पाठिंबा दिला आहे, पण तिथे ‘डिसिजन मेकर’ नाही. पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान, पाँडेचरी याठिकाणी काँग्रेसचं सरकार आहे असं विधान राहुल गांधी यांनी केलं आहे. सरकार चालवणं आणि सरकारला पाठिंबा देणं यात फरक असतो, असं त्यांनी म्हटलंय. त्यांचं हे विधान, आजच्या परिस्थितीत राज्यातील काँग्रेसच्या मनात काय सुरू आहे, याचं सूचक म्हणता येईल. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन शिवसेनेने आपला मुख्यमंत्री ‘करून दाखवला’. त्यानंतर झालेल्या खातेवाटपात, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने महत्त्वाची खाती घेतली, पण संख्या कमी असल्यानं काँग्रेसला दोनच महत्त्वाच्या खात्यांवर समाधान मानावं लागलं.

शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्या विचारधारेत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. या दोन्ही पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांना बराच खटाटोप करावा लागला. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना विश्वासात घेऊन पवारांनी राज्यात महाविकास आघाडीची घडी बसवण्यात यश मिळवलं. काँग्रेस सत्तेत सहभागी होणार की बाहेरून पाठिंबा देणार, अशीही चर्चा झाली होती. पण, बाहेरून पाठिंबा म्हणजे टांगती तलवार, हे पुरतं जाणणाऱ्या पवारांनी काँग्रेसला सत्तेत सहभागी करून घेतलं. मात्र आता सरकारमध्ये सहभागी असतानाही, काँग्रेसला निर्णयप्रक्रियेत फारसं स्थान नाही, असा दावा काँग्रेसचे प्रमुख नेते करत आहेत. यातून बरेच अर्थ-अन्वयार्थ निघतात.  

मुख्यमंत्री शिवसेनेचा... उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, आरोग्य मंत्री, गृहमंत्री राष्ट्रवादीचा... म्हणजे, कोरोना संकटाच्या काळात ज्या खात्यांवर मोठी जबाबदारी आहे, त्यापैकी एकही काँग्रेसकडे नाही. वास्तविक, मंत्रिपदं किती, कोणती हे सगळं स्वतः मान्य केल्यानंतर आता असा सूर लावणंही योग्य नाही. पण, आम्ही ‘डिसीजन मेकर’ नाही, असं जेव्हा राहुल गांधी म्हणतात  किंवा  ‘हे आमचं सरकार नाही’, असं पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात (ऑडिओ क्लिपची सत्यता अद्याप सिद्ध झालेली नाही, पण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ते विधान खोडलेलंही नाही), तेव्हा तो शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसाठी एक संदेशच म्हटला पाहिजे.

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्ष मुख्यंत्री उद्धव ठाकरेंच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत आणि हे सरकार पाच वर्षांचा कालावधी नक्की पूर्ण करेल, असा विश्वास शरद पवार यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, काँग्रेस नेत्यांची विधानं ऐकल्यानंतर, ते मनाने सरकारशी जोडलेले आहेत का, अशी शंका वाटते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. राज्यातील अनेक प्रशासकीय अधिकारी कामाविना मंत्रालयात अडकून आहेत. या अधिकाऱ्यांना कामं मिळत नाही, त्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. काही मोजकेच अधिकारी काम करत आहेत असं त्यांनी बोलून दाखवलं होतं.

एकूणच, सरकार स्थापन झाल्यापासूनच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे मंत्री जास्त प्रकाशझोतात राहिले आहेत. काँग्रेसचं अस्तित्व फारसं जाणवलं नाही. तसंच, विधानपरिषद निवडणुकीवेळी दोन उमेदवार देण्याच्या इच्छेलाही त्यांना मुरड घालावी लागली होती. त्यावेळीही प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी सूचक विधान केलं होतं. महाविकास आघाडीचं सरकार म्हणून ही निवडणूक लढवली, तर काँग्रेसच्या २ जागा सहज जिंकून येतील, असं ते म्हणाले होते. पण, शेवटी त्यांना एक उमेदवार मागे घ्यावा लागला आणि शिवसेना-राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी दोन जण निवडून आले.

काँग्रेसच्या मनातली ही खदखद कोरोना संकटाच्या काळात बाहेर पडताना दिसतेय. सरकारला भक्कम पाठिंब्याची गरज असताना, काँग्रेसचा सूर काहीतरी वेगळाच आहे. कोरोनाच्या प्रश्नावर ‘हात वर करून’ त्यांनी ठाकरे सरकारचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घ्यायचा प्रयत्न केलाय आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना तितकंसं परवडणारं नाही.