कायदा दुरुस्तीचा घोळ नेमका निस्तरणार तरी कोण आणि कसा?

कायदा हा समाजाच्या भल्यासाठी केला जातो. कायदा हा परिस्थिती लक्षात घेऊन बनविला जातो, पण त्यात कायदा मोडणारे व वाकविणारे जर जास्त असतील, तर मात्र कायदा कठोर करावा लागतो. 

- अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर

कायदा हा समाजाच्या भल्यासाठी केला जातो. कायदा हा परिस्थिती लक्षात घेऊन बनविला जातो, पण त्यात कायदा मोडणारे व वाकविणारे जर जास्त असतील, तर मात्र कायदा कठोर करावा लागतो. भारतात सुमारे ३० ते ४० वर्षांपूर्वी इलेक्ट्रोपॅथीची पदवी किंवा पदविका देणाऱ्या अनेक अनधिकृत संस्था होत्या़ मुळात या पद्धतीला उपचार पद्धती म्हणायचे किंवा नाही? हा प्रश्न होताच. त्यामुळे न्यायालयीन लढायादेखील झाल्या होत्या़ नॅचरोपॅथी पद्धतीबाबतदेखील वाद सुरू होते़ वास्तविक पाहता, उपचार पद्धतीमध्ये मदत करणाºया घटकांकडे दुर्लक्ष झाले आहे़ नर्स, वॉर्डबॉय यांच्यासाठी कायदा आहे़ भारतामधील नर्सना अनेक देशांमध्ये उत्तम मागणी आहे, पण अन्य तंत्रज्ञ जे वैद्यकीय व्यक्तींना मदत करतात, त्याबाबत मात्र उदासीनता आहे़
वैद्यकीय पदवीनंतर पॅथोलॉजी विभागाकडे विशेष अभ्यासक्रम आहेत, पण वैद्यकीय तंत्रज्ञानसाठी पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आहेत़ सुमोर वीस वर्षांपूर्वी अनेक ठिकाणी अशा अभ्यासक्रमांना खूप गर्दी असायची. अशा पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांचे खरेखुरे नियंत्रण हे अशा पदविकाधारकांकडेच असायचे़
महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर हजारो असे पदविकाधारक आजही उत्तम प्रकारे समाजाची सेवा करीत आहेत, पण अशा पदविकाधारकांना सही करून अहवाल द्यायचा किंवा नाही़? याबाबत मात्र वाद चालू होते़ जर प्रयोगशाळेमध्ये रक्त, लघवी, थुंकी, विष्ठा, वीर्य हे सर्व घेऊन त्याची तपासणी करणारे पदविका किंवा प्रमाणपत्रधारक असतील, तर त्यांनी आपल्या अहवालावर सही का करायची नाही? असाही युक्तिवाद केला गेला होता़
प्रयोगशाळाही उघडणे हा एक भाग झाला़ त्याची नोंदणी करणे आणि चालविणे हा दुसरा भाग झाला़ अशा प्रयोगशाळा आजही पॅरामेडिकल व्यक्तींच्या हातात आहेत़ रुग्णांकडून तपासणीसाठी नमुना घेण्याचे काम पॅरामेडिकल व्यक्ती करते़ अहवाल तयार करून त्याची प्रत तयार करण्याचे कामदेखील तीच व्यक्ती करते़ मात्र, पॅथोलॉजिस्ट ही पदवी असणारी व्यक्ती सही करते़ अशा पॅथोलॉजिस्टमुळे वाईट प्रथा पडत गेल्या आणि त्यातून प्रश्न निर्माण झाले़ महाराष्ट्रामधील अनेक तालुक्यांमध्ये आजही पॅथॉलॉजिस्ट नाहीत़ वैद्यकीय अभ्यासक्रमामधील विशेष प्रावीण्य मिळविणारे विद्यार्थी रेडिओलॉजी, मेडिसीन, हाडतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ नसतात, पण पॅथॉलॉजी हा विभाग तसा दुर्लक्षित आहे़
सदर प्रयोगशाळांमध्ये काय सुविधा किमान असाव्यात? यासाठी नियम गरजेचे आहे़ किती जागा, कोणती उपकरणे, जैविक कचºयाबाबतचे नियम असे आहेत की, असे अनेक उपविभाग आहेत. देशभरामध्ये अशा प्रयोगशाळांमध्ये दर्जा दर्शविणारी नियमावली नाही़ अशा प्रयोगशाळांची तपासणी करणे आणि त्यातून दर्शविलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून घेणारी यंत्रणा नाही़
मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्निशियनची पदविका ही केंद्रीय कायद्यामुळे दिली जातो, पण केंद्रीय पातळीवर या अभ्यासक्रमाला वैद्यकीय अभ्यासक्रम मानले जात नाही़ हा व्होकेशनल अभ्यासक्रम आहे़ त्यामुळे ही पदविका घेऊन व्यक्ती डॉक्टर बनत नाही़ अशा तंत्रज्ञांना अनुभव कुठे घेतला पाहिजे, कोणी दिला पाहिजे? असे अनेक मुद्दे आहेत़२०१७ सालामध्ये महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल या डॉक्टरांच्या संघटनेकडे नोंदणीकृत असणारे अवघे २,२७१ पॅथोलॉजिस्ट होते़ म्हणजे अशा व्यक्तींची संख्या खूप नगण्य होती. त्यामुळे एकच पॅथॉलॉजिस्ट अनेक प्रयोगशाळांमध्ये काम करताना दाखविला जात असे़
दुसरीकडे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे सिद्ध झाले आहे की, पदव्युत्तर पदविका किंवा पदव्युत्तर पदवी घेऊन पॅथॉलॉजी या विषयांवर काम करणार व्यक्ती अशा प्रयोगशाळा चालवू शकते. पदविका असणारी व्यक्ती जशी प्रयोगशाळा चालवू शकत नाही. तशीच दुसरी व्यक्ती म्हणजे बीएससी किंवा एमएससी ही पदवी घेतलेली व्यक्ती देखील चालवू शकणार नाही़ डिसेंबर २०१७मधील न्यायमूर्ती गोगोई यांच्या खंडपीठाच्या निकालपत्रामुळे हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे़
त्याचा परिणाम म्हणजे, सुमारे ४० हजार पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा बंद कराव्या लागणार आहेत,यावर उपाय शोधला पाहिजे़ नुसते डॉक्टर असणारी व्यक्ती अहवालावर सही करू शकणार नाही़ त्यासाठी पदवीनंतर घेतलेली विशेष शैक्षणिक अर्हता असली पाहिजे़ लॅबोरेटरी टक्निशियन हे मेडिकल कौन्सिल कायद्यांतर्गत नाहीत़ त्यामुळे त्यांना अहवालावर सही करण्याचा अधिकार नाही़ या निकालामुळे उपलब्ध असणारे पॅथॉलॉजिस्ट आणि प्रत्यक्ष प्रयोगशाळा यातील व्यस्त प्रमाण समोर आले़ त्यामुळे पॅथॉलॉजिस्ट यांची पळवापळवी किंवा पळापळी सुरू झाली़ एकच पॅथॉलॉजिस्ट अनेक प्रयोगशाळांमधील अहवालांवर सह्या करू लागले़ त्यातून काही अतिहुशार व्यक्तींनी एकाच दिवशी अनेक गावांमधील अहवालांवर स्वाक्षरी करायला सुरुवात केली़ काही व्यक्तींनी तर कोºया अहवालपत्रावर सह्या करून ठेवल्या़ यातून प्रश्न उभे राहिले आहेत़ कायद्याद्वारे अशा व्यक्तींवर कारवाई करता येईल का नाही? की कायद्यात दुरुस्ती करायला पाहिजे? राज्य सरकारला अशी दुरुस्ती करता येईल का? की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये परत दाद मागायला लागणार, हादेखील प्रश्न आहे़
पूर्वी महाराष्ट्रामध्ये आयुर्वेदिक वैद्यांना अ‍ॅलोपॅथी उपचारपद्धती करून द्यायची किंवा नाही, हा एक वाद होता़ होमिओपॅथी या वेगळ्या उपचार पद्धतीमधील पदवी किंवा पदविका असणाºया व्यक्तीला अ‍ॅलोपॅथी उपचारपद्धती वापरायला द्यायची किंवा नाही, हाही प्रश्न होता़ अशाच प्रकारचा प्रश्न रेडिओलॉजिस्ट लोकांच्या बाबतीत झाला होता़ एकच रेडिओलॉजिस्ट एकाच वेळी अनेक सोनोग्राफी सेंटरवर हजर राहून अहवाल देत असे़ त्यावर बंधन म्हणून एका रेडिओलॉजिस्टला जास्तीतजास्त तीन सेंटरवर काम करण्यास परवानगी देण्यात आली़ ही तरतूद न्यायालयीन लढाईमध्ये आहे़ अनेक उच्च न्यायालयांनी अशा तरतुदींना स्थगिती दिली आहे, पण पॅथॉलॉजिस्टबद्दल अजूनही तरतूद दिसत नाही़
(लेखक हे ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत.)

वास्तविक पाहता, महाराष्ट्र आणि देशाला किती डॉक्टरांची गरज आहे? हे बघून त्याप्रकारचे अभ्यासक्रम तयार करायला पाहिजे़ त्याचप्रमाणे, पॅथॉलॉजिस्टची अपुरी अ‍ेसणारी संख्या लक्षात घेत, अनेक नियम शिथिल केले पाहिजेत़ गर्भजलचिकित्सा बंदी कायद्यामधील नियमांमध्ये दुरुस्ती करून नियम शिथिल केल्यामुळे सोनोग्राफी सेंटरवरील अशाच परिस्थितीवर उपाय काढला गेला आहे़

पॅथॉलॉजिस्ट लोकांची अपुरी संख्या ही केवळ भारतामधील समस्या नाही़ आॅस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, मलेशिया, सिंगापूर, हाँगकाँग अशा विविध देशांमध्ये ही समस्या आहे़ नुसती जनरल पॅथॉलॉजीबरोबरीने त्यातील विविध क्षेत्रांमध्येसुद्धा कमतरता आहे़ क्लिनिकल पॅथोलॉजी आणि हिस्टो पॅथॉेलॉजी या दोन मुख्य प्रवाहांमध्ये कमतरता आहे़ त्यातील दुसºया विभागात खूपच कमतरता आहे़
आता यावर उपाय म्हणून केंद्रीय नियम शिथिल करण्याबरोबरीने अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थी संख्या वाढविण्याचादेखील विचार आहे़ हे किंवा अन्य उपाय केले नाहीत, तर वैद्यकीय सेवांची किंमत वाढणार आहे़ सर्वांत शेवटी त्याचा फटका रुग्णांना बसणार नाही़