अर्थमंत्र्यांचे समाधान अल्पजीवी ठरू नये!

जीडीपी वाढीचा दर स्थिर राहिल्याचे समाधान मानताना, निर्मला सीतारामन यांनी या वस्तुस्थितीकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे; अन्यथा त्यांचे समाधान फार काळ टिकणार नाही!

ठळक मुद्देआॅक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीमध्ये जीडीपीमध्ये थोडी वाढ झाली असली तरी, अर्थव्यवस्थेची प्रकृती अद्यापही तोळामासाच आहे.सरकारी क्षेत्राने नोंदविलेली वाढ वजा केल्यास, जीडीपी वाढीचा दर अवघा ३.९ टक्के एवढाच शिल्लक राहतो. खासगी क्षेत्रास मरगळ आलेली असल्यास स्वाभाविकपणे सरकारला पुरेसा कर मिळू शकत नाही.

चालू वित्त वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचे आकडे जाहीर झाले आहेत. आॅक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्था ४.७ टक्के दराने वाढल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. वित्त वर्ष २०१८-१९ मधील आॅक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीमध्ये जीडीपीचा दर ५.६ टक्के एवढा होता. ही बाब विचारात घेतल्यास अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरलेलीच असल्याचे स्पष्ट होते. चालू वित्त वर्षाच्या आधीच्या तिमाहींच्या तुलनेत आॅक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीमध्ये जीडीपीमध्ये थोडी वाढ झाली असली तरी, अर्थव्यवस्थेची प्रकृती अद्यापही तोळामासाच आहे.
जीडीपी आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, अर्थव्यवस्था एकदम उडी घेईल अशी अपेक्षा त्यांनाही नव्हतीच, अशा आशयाची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. जीडीपीचा दर स्थिर राहिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. प्राप्त परिस्थितीत सीतारामन यांची प्रतिक्रिया स्वाभाविकच म्हणावी लागेल; मात्र जीडीपी वाढीचा दर आणखी घसरला नाही, यामध्ये समाधान मानल्याने अर्थव्यवस्थेची प्रकृती सुधारणार नाही, तर जीडीपी वाढीचा दर लवकरात लवकर सात टक्क्यांचा टप्पा कसा ओलांडेल, याकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था प्रदान करण्यासाठी सरकारने गत काही दिवसांपासून सढळ हाताने खर्च करणे सुरू केले आहे. गत तिमाहीत जीडीपी दरात झालेल्या किंचित वाढीचे श्रेय सरकारने खर्चाच्या बाबतीत हात मोकळा सोडण्यास जाते, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. जीडीपीमधील वाढीचे सरकारी क्षेत्रामधील वाढ आणि खासगी क्षेत्रामधील वाढ अशी विभागणी करता येते. गत तिमाहीत झालेली वाढ ही प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रामधील वाढीमुळे झाली आहे. सरकारने खर्चाच्या बाबतीत हात मोकळा सोडण्यास त्याचे श्रेय जाते. सरकारी क्षेत्राने नोंदविलेली वाढ वजा केल्यास, जीडीपी वाढीचा दर अवघा ३.९ टक्के एवढाच शिल्लक राहतो. दुसºया तिमाहीतही अशीच परिस्थिती होती. त्या कालावधीत सरकारी खर्चात ११.८ टक्क्यांनी, तर खासगी क्षेत्राच्या खर्चात अवघी ५.९ टक्के वाढ झाली होती. आकडेवारीतून समोर आलेली ही वस्तुस्थिती पुरेशी बोलकी आहे.
खुल्या अर्थव्यवस्थेत खासगी क्षेत्राची भूमिका मोठी असते. खासगी क्षेत्राने उत्तम कामगिरी बजावली तरच अर्थव्यवस्था धावू शकते. केवळ सरकारी क्षेत्राच्या बळावर अर्थव्यवस्था बाळसे धरू शकत नाही; कारण सरकारी खर्चात वाढ होण्यावर सरकारी क्षेत्राची कामगिरी अवलंबून असते. सरकारच्या तिजोरीत पैका असेल तरच सरकार खर्चात वाढ करू शकते. सरकारला प्रामुख्याने करांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळत असते. खासगी क्षेत्राची भरभराट होत असल्यास सरकारला जास्त कर मिळतो आणि खासगी क्षेत्रास मरगळ आलेली असल्यास स्वाभाविकपणे सरकारला पुरेसा कर मिळू शकत नाही. जर सरकारला करांच्या माध्यमातून पुरेसे उत्पन्नच मिळाले नाही, तर सरकार खर्च करणार तरी कोठून? त्यामुळे सरकारी खर्च वाढवून जीडीपीला ऊर्जा देण्यास मर्यादा आहेत. ती तात्पुरती उपाययोजना असू शकते, कायमस्वरूपी नव्हे!
अर्थव्यवस्थेला खºया अर्थाने चालना द्यायची असल्यास खासगी क्षेत्राची वाढ होणे अत्यावश्यक आहे. सध्याच्या घडीला या आघाडीवर अत्यंत निराशाजनक चित्र दिसत आहे. रोजगार संधी निर्माण करण्यात मोठी भूमिका बजावणाºया उत्पादन, बांधकाम आणि वीज या तीनही क्षेत्रांना अजूनही उभारी मिळालेली नाही. उत्पादन क्षेत्राने तर तिसºया तिमाहीत उणे दोन टक्के वाढ नोंदविली! जीडीपी वाढीचा दर स्थिर राहिल्याचे समाधान मानताना, निर्मला सीतारामन यांनी या वस्तुस्थितीकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे; अन्यथा त्यांचे समाधान फार काळ टिकणार नाही! त्यांचे समाधान अल्पजीवी ठरू नये, हीच देशातील प्रत्येक नागरिकाची इच्छा आहे.

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com