प्रशासकीय सुधारणांची आत्यंतिक गरज

जगातील आघाडीचा विकसित देश म्हणून समोर यायचे असेल, तर आर्थिक सुधारणांसोबतच प्रशासकीय सुधारणांकडेही लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आदेश देऊनही विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कारवाई करीत नसल्याने, हवी तर आपल्याकडून लाच घ्या, पण कारवाई करा, असे उपरोधिक पत्र राज्याचे माजी राज्यमंत्री सुबोध सावजी यांनी अमरावती विभागाच्या आयुक्तांना धाडले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील शासकीय नळ पाणी पुरवठा योजनांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा सावजी यांचा आरोप आहे. ते त्या विरोधात अनेक दिवसांपासून रान माजवित आहेत; मात्र ढिम्म प्रशासन अजिबात हलायला तयार नाही. काही वर्षांपूर्वी पश्चिम विदर्भातीलच एका राज्यमंत्र्याने नोकरशहा ऐकत नसल्याच्या कारणास्तव मंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. जिथे मंत्री, माजी मंत्र्यांची ही अवस्था असेल, तिथे सर्वसामान्य माणसाचा काय पाड?
काही तुरळक अपवाद वगळता, निष्क्रिय, भ्रष्ट आणि निगरगट्ट मनुष्यबळाचा समुच्चय म्हणजे भारतीय नोकरशाही असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये! द टाइम्स, टाइम, फोर्ब्स, सिडनी मॉर्निंग हेरॉल्ड अशा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त प्रकाशनांसाठी काम केलेले पत्रकार एरिक एलिस यांनी दिल्ली राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या समापनानंतर भारतीय नोकरशाहीवर ‘अ मोस्ट अनसिव्हिल सर्व्हिस’ या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. त्या लेखात त्यांनी भारतीय नोकरशाहीचे प्रचंड वाभाडे काढले होते.
सरकारी पातळीवर लाच दिल्याशिवाय आमच्या देशात पानही हलत नाही, हे एक कटू सत्य आहे. दिल्लीतून एक रुपया निघतो, तेव्हा लाभार्थींपर्यंत फक्त १५ पैसेच पोहचतात, असे माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी म्हणाले होते. रुपयातले ८५ पैसे मधल्या मध्ये नोकरशाहीच गडप करते, असेच त्यांना सुचवायचे होते. प्रशासनात अनेक पदे अशी आहेत, ज्या पदांवर कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्याची पाचही बोटे तुपात अन् डोके कढईत असते! ते सरकारी निधीवर तर डल्ला मारतातच, शिवाय सर्वसामान्य नागरिकांनाही लुबाडतात. वरून गलेलठ्ठ वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा मिळतात त्या वेगळ्याच! अशी अनेक पदे आहेत, ज्या पदांवरील अधिकारी-कर्मचाºयांना वेतन दिले नाही तरी ते आनंदाने त्या पदावर काम करतील!
ट्रांसपरन्सी इंटरनॅशनल ही स्वयंसेवी संस्था १९९५ पासून भ्रष्टाचार आकलन निर्देशांक प्रसिद्ध करीत असते. त्यामध्ये समाविष्ट १७६ देशांत २०१६ मध्ये भारताचा क्रमांक ७९ वा होता. व्यवसाय करण्यातील सुगमता या निकषावर भारताने थोडी प्रगती केली असली, तरी अद्याप बराच मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे. या लज्जास्पद परिस्थितीसाठी प्रामुख्याने आमची नोकरशाहीच जबाबदार आहे.
गत काही वर्षांपासून भारतात आर्थिक सुधारणांचे जोरदार वारे वाहत आहेत. सुस्त अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम आर्थिक सुधारणांनी केले. ती प्रक्रिया अद्यापही सुरूच आहे. जगाची भारताकडे बघण्याची दृष्टी बदलण्याचे काम आर्थिक सुधारणांनी केले; मात्र त्या आघाडीवरील भारताच्या यशाने प्रभावित होऊन भारतात उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी येणाºयांचा नोकरशाहीमुळे पुरता हिरमोड होतो. त्यामुळे जगातील आघाडीचा विकसित देश म्हणून समोर यायचे असेल, तर आर्थिक सुधारणांसोबतच प्रशासकीय सुधारणांकडेही लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

                                                                                                                                                                                                            - रवी टाले
                                                                                                                                                                                           ravi.tale@lokmat.com