सत्तास्थापनेच्या चक्रव्यूहात अडकले जिल्हा परिषद सदस्य

जनतेने निवडून तर दिले. अधिकारी मात्र मिळाले नाहीत. जिल्हा परिषदेत बसायचा सन्मानही कुणी देत नाही. आता सत्तास्थापनेवरून सर्वच सदस्य आक्रमक आहेत; परंतु आपला आक्रमकपणा दाखवायची सोय नाही. कोण कुणाबरोबर बसेल याची अद्यापही खात्री नाही. त्यामुळे नेत्याला नाराज करून चालेल कसे. मिळणारे संभाव्य पदही मिळणार नाही. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार निवडून आलेले सदस्य सहन करीत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : सत्तास्थापनेसाठी आक्रमक व्हावे, तर नेते नाराज होतील. मिळणारे संभाव्य पदही मिळणार नाही. दुसरीकडे ग्रामविकास मंत्रालयाकडून तीन महिने झाले तरी अधिसूचना जारी नाही. अशा चक्रव्यूहात निवडून आलेले जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य अडकले आहेत. आता तीन महिने व्हायला आले तरी सत्तास्थापनेचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही.
भंडारा जिल्हा परिषद व सात पंचायत समिती निवडणूक २१ व १८ जानेवारी अशा दोन टप्प्यात पार पडली. १९ जानेवारी रोजी एकत्र मतमोजणी झाली. जिल्हा परिषदेचे ५२ आणि पंचायत समितीचे १०४ सदस्य निवडून आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडून आलेल्या या सदस्यांना विजयी प्रमाणपत्रही दिले. 
सत्तास्थापनेच्या हालचालींनी वेग घेतला होता. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने जुळवाजुळव सुरू होती. मात्र, सत्तास्थापनेची अधिसूचनाच निघाली नाही. आता जवळपास तीन महिने होत आहे. ५२ जिल्हा परिषद सदस्य आणि १०४ पंचायत समिती सदस्य प्रतीक्षेत आहेत. जनतेने निवडून तर दिले. अधिकारी मात्र मिळाले नाहीत. जिल्हा परिषदेत बसायचा सन्मानही कुणी देत नाही.
आता सत्तास्थापनेवरून सर्वच सदस्य आक्रमक आहेत; परंतु आपला आक्रमकपणा दाखवायची सोय नाही. कोण कुणाबरोबर बसेल याची अद्यापही खात्री नाही. त्यामुळे नेत्याला नाराज करून चालेल कसे. मिळणारे संभाव्य पदही मिळणार नाही. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार निवडून आलेले सदस्य सहन करीत आहेत. आज होणार, उद्या होणार असे म्हणत आता तीन महिने होत आहेत; परंतु सत्ता स्थापना मात्र होताना दिसत नाही. सदस्यांच्या अधिकाराचे हणण होत असले तरी राजकीय नेते मात्र चुप्पी साधून आहेत.

मंत्रालयासमोर आंदोलनाची तयारी

- जिल्हा परिषदेतील सत्तास्थापनेचा तिढा सुटायचे नाव घेत नाही. यामुळे अस्वस्थ झालेले जिल्हा परिषद सदस्य आता आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. भाजपचे गटनेते विनोद बांते म्हणाले, लवकरच सत्तास्थापन झाले नाही, तर मुंबई मंत्रालयासमोर सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे नेते आंदोलन करणार आहेत. मात्र या आंदोलनाला सर्वपक्षीय नेते साथ देणार काय, असाही प्रश्न आहे. काही सदस्यांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी चालविली आहे. एकंदरीत सत्ता स्थापनेच्या तिढ्याने निवडून आलेले सदस्य मात्र चांगलेच वैतागले आहे.

३१ मार्चची   डेडलाईनही संपली
- आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेचा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी सत्तास्थापनेस विलंब होत असल्याची चर्चा होत होती. ३१ मार्च संपले की सत्तास्थापनेची अधिसूचना जारी होईल, अशी आशा होती. मात्र, आता आठवडा उलटला तरी अधिसूचना जारी झाली नाही. नेते काही बोलायला तयार नाहीत.