महसूल प्रशासनाच्या भूखंडावर कोणाच्या आशीर्वादाने बांधकाम ? सागवान वृक्षांची कत्तल करून इमारत उभारण्याचा धक्कादायक प्रकार

Bhandara : महसूल प्रशासनाच्या भूखंडावर कोणाच्या आशीर्वादाने भवनाचे बांधकाम करण्यात आले, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत असून चिखला खाण परिसरात सुमारे ५० ते ५५ मौल्यवान सागवान वृक्षांची कत्तल करून इमारत उभारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला?

तुमसर : महसूल प्रशासनाच्या भूखंडावर कोणाच्या आशीर्वादाने भवनाचे बांधकाम करण्यात आले, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत असून चिखला खाण परिसरात सुमारे ५० ते ५५ मौल्यवान सागवान वृक्षांची कत्तल करून इमारत उभारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला? विशेष म्हणजे लाखो रुपये किमतीचे सागवान वृक्षांच्या कत्तलीनंतरही कारवाई शून्य आहे. याला वरदहस्त कुणाचा, असा सवाल आपसूकच निर्माण होत आहे. या संपूर्ण प्रकारास वन विभाग व महसूल विभागाची कोणतीही अधिकृत परवानगी नसल्याची बाब समोर येत आहे.

हा संपूर्ण परिसर झुडपी जंगल क्षेत्रात येतो, अशा भागात वनविभागाच्या परवानगीशिवाय एकही झाड तोडणे कायद्याने गुन्हा असताना येथे थेट सागवान वृक्षांची कत्तल करून भवन उभारले जाणे, हे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहे.

चिखला खाण प्रशासनाने आठ ते दहा वर्षांपूर्वी वृक्षांची नर्सरी उभारली होती. खाण प्रशासनाच्या माध्यमातूनच ही लागवड करण्यात आली होती. मात्र, आज त्याच झाडांची निर्दयीपणे कत्तल करून बांधकाम करण्यात आले. शासनाच्या वृक्षसंपत्तीवर खुलेआम कुन्हाड चालविण्यात आली आहे. कत्तल करण्यात आलेल्या ५० ते ५५ सागवान झाडांची आजच्या बाजारभावानुसार किंमत सुमारे १० ते १२ लाख रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. म्हणजेच एका झटक्यात शासनाचे लाखोंचे नुकसान झाले आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे महसूल प्रशासनाचा महत्त्वाचा घटक असलेले तलाठी कार्यरत असताना महसूलच्या जागेवर भवन उभे राहत असताना त्यांचे लक्ष कसे गेले नाही? हा प्रश्न संताप निर्माण करीत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सागवान वृक्ष कटाई आणि बांधकाम सुरु असताना प्रशासनाची यंत्रणा नेमकी झोपेत होती काय, अशी चर्चा संपूर्ण परिसरात रंगली आहे. या प्रकरणासंदर्भात तहसीलदारांना सागवान वृक्षतोड व संबंधित भूखंडावरील बांधकामाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मात्र, या अहवालावर खरोखर कठोर कारवाई होते की प्रकरण दडपले जाते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे.

दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही तर अशा बेकायदेशीर बांधकामांना मोकळे रान मिळेल आणि शासकीय जमीन व वृक्षसंपत्ती लुटली जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत व बेकायदेशीर भवन जमीनदोस्त करून शासनाची जमीन वाचविण्याची गरज असून हा प्रकार प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे व संभाव्य संगनमताचे उदाहरण ठरेल, असा संतप्त सूर उमटत आहेत.

लोकमतने चिखला खाण परिसरात सागवान तस्करीबाबत वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर महसूल व वन विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. या जागेवर भवनाचे बांधकाम नेमके कुणी केले आणि कुणाच्या संरक्षणाखाली झाले, याची सखोल चौकशी करून ठोस कारवाई करणे आता अपरिहार्य झाले आहे.