प्रकल्पग्रस्तांना एकमुस्त रकमेचा लाभ मिळणार कधी?

तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांचे हस्ते २२ एप्रिल १९८८ मध्ये गोसेखुर्द प्रकल्पाची पायाभरणी झाली.

व्यथा : प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवनातून हिरावले काळ्या मातीचे ममत्व
पुरूषोत्तम डोमळे सानगडी
तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांचे हस्ते २२ एप्रिल १९८८ मध्ये गोसेखुर्द प्रकल्पाची पायाभरणी झाली. २००९ मध्ये गोसेखुर्दला केंद्र सरकारने राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली. गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात ३४ गावे पुर्णत: तर ७० गावे अंशत: बाधित झाली. बाधित २४ गावापैकी २८ गावाचे तीन टप्प्यात विविध ठिकणी पुनर्वसन करण्यात आले, मात्र एकमुस्त रकमेचा लाभ मिळालेला नाही.
शासनाने फारच कमी भावाने श्ेतीचे आणि घराचे पैसे दिले आणि पुनर्वसन विविध ठिकाणी केले. पुनर्वसनाच्या ठिकाणी नागरी सुविधाचा अभाव सरकारी अधिकारी गावात येवून गाव सोडा गाव सोडा असा तगादा लावल्यामुळे लोकांनी गाव सोडले. काही लोकांनी पुनर्वसनाच्या ठिकाणी घरे बांधली तर काही लोक कामाच्या शोधात इतर ठिकाणी गेले. काही लोक कामाच्या शोधात वनवण भटकत आहेत. पिढ्यान पिढ्या काळया मातीसी आमचे नाते सख्या आईसारखे होते.
रात्रंदिवस अहोरात्र तिची मशागत करून ज्वारी, बाजरी, सोयाबिन, गहू, तांदूळ आणि भाजीपाला आदी पिकांचे उत्पादन करून आम्हा लोकांच्या जीवनात चटणी भाकरीचे दिवस सुखाचे होते. मात्र गोसेखुर्द धरणाने आमच्यावर आक्रमण केले आणि आता काळी आई दुरावल्याने मन गहीवरून येते अशा भावनिक प्रतिक्रिया सामाजिक न्यायभवन येथे झालेल्या शिबिरात भूमिहिन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्या.
१८ जून २०१३ ला गोसेखुर्द प्रकल्पाकरीता १९९९ ला ६० कोटीचे आर्थिक पॅकेज म्हणून मंजूर केले आहे. या पॅकेजमधून शसनाने नोकरी ऐवजी एकमुस्त रक्कम २ लाख ९० हजार देण्याचे निश्चित केले. परंतु ज्यांचे नावे घर आहे असेच कुटूंब प्रमुखांनाच या रकमेचा लाभ देण्यात आला. परंतु काही कुटूंबाला व रिक्त भुखंडधारकांना नोकरी ऐवजी एकमुस्त रकमेचा लाभ देण्यात आला नाही. गोसेखुर्द संघर्ष समितीच्या संघर्षामुळे शासनानी १९ आॅगस्ट २०१५ ला शासकीय नियम काढून वाढीव कुटूंबांना व रिक्त भुखंड धारकांना तसेच गावात रहिवास करीत असल्याचा पुरावा दाखल केल्यास नोकरी ऐवजी एकमुस्त २ लाख ९० हजार रक्कम देण्याचे आदेशात नमुद केले. त्याअनुशंगाने २७ नोव्हेंबर २०१५ ला सामाजिक न्याय भवन भंडारा येथे प्रकल्पग्रस्ताने शिबिर घेण्यात आले. वाढीव कुटूंबाना नोकरी ऐवजी २ लाख ९० हजार एकमुस्त रक्कम देण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले. परंतु प्रस्तावात जाचक अटीमुळे असल्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त निराश झाले. कुटुंबात विवाहित तसेच मुलांची गणणा करावी. १९९६ पुर्वीचा पुरावा मागू नये, सरपंचाचा पुरावा ग्राह्य धरावा तसेच रिक्त भुखंडधारकांना व गाव रहिवासी असल्याचा पुरावा सादर केल्यास त्यांना एकमुस्त रकमेचा लाभ द्यावा, अशी प्रकल्पग्रस्तांची आर्त हाक आहे.