चंदन मोटघरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कलाखनी : कंपनी कायद्याखाली येत असलेल्या वनविकास महामंडळ महाराष्ट्र (एफडीसीएम)च्या गडेगाव येथील लाकूड आगारात कर्मचाऱ्यांची वाणवा आहे. एफडीसीएम कार्यालयाच्या कारभार या आगारातून चालत असतो. लोकमत प्रतिनिधीने ऑन द स्पॉट पाहणी केली असता या आगारात वनपरिक्षेत्राधिकारी व इतर कर्मचारी आढळून आले नाही. एकंदरीत या परिसराची अवस्था भकास झाली असून वनक्षेत्राकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष असल्याचे जाणवते.१६ फेब्रुवारी १९७४ ला एफडीसीएमची निर्मिती करण्यात आली. राज्यातील एकूण वनक्षेत्राच्या ६ टक्के वन भाडेतत्वावर देण्यात आले. पुर्वी २४ ते ३० हेक्टर वनक्षेत्र एफडीसीएमकडे होते. मात्र वनविभागाने वनक्षेत्र परत मागितले आहे. कोका-करडी व नविन नागझिरा अभयारण्य यामुळे एफडीसीएमचे वनक्षेत्र कमी झाले आहे. आठ हजार हेक्टर वनक्षेत्र महामंडळाकडे आहे. त्यापैकी तीन हजार हेक्टर वनक्षेत्र बफरझोन आहे.गत २५ वर्षांपासून वनविकास महामंडळ फायद्यात आहे. पाच वर्षांपासून शासनाला लाभांष देण्यात येत आहे. परंतु फायद्यात असलेले महामंडळाचे स्थानिक गडेगाव येथील आगाराकडे दुर्लक्ष आहे. कर्मचाऱ्यांना वास्तव्य करण्यासाठी निवासस्थान नाही. परिणामी वनपरिक्षेत्राधिकारी व कर्मचारी येथे राहत नाही. आगारात लाखोंची वनसंपत्ती आहे. एफडीसीएम रोपवन निर्मितीत अग्रसेर आहे. वनसंरक्षण, बीज संकलन व अन्य प्रकल्पातून कामाला उत्तम दर्जा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न वन मजूरांमार्फत केला जातो. तरीही अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे आगाराचा विकास झालेला नाही. पुरकाबोडी, किटाडी, बरडकिन्ही येथे एफडीसीएमचे वनक्षेत्र आहे. दरवर्षी वनव्यात लाखोंची वनसंपदा नष्ट होते. उमरझरी, सोनेगाव येथे कार्यालय असले तरी तिथेही वनांची काळजी घेतली जात नाही.गडेगाव आगारात वनमजुरांच्या भरोशावर कामकाज चालविले जाते. ४० एकर क्षेत्रात असलेल्या लाकूड आगाराची जबाबदारी केवळ एका वनमजूरावर असते.