आदिवासी महामंडळाची धानखरेदी संशयास्पद

महाराष्ट्र शासनाचे आधारभूत धान खरेदी योजनेचे मुख्य एजंट म.रा.आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक आहे.

सौंदड : महाराष्ट्र शासनाचे आधारभूत धान खरेदी योजनेचे मुख्य एजंट म.रा.आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक आहे. त्यांचे सब एजंट म्हणून जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था काम पाहतात. या संस्थांनी खरेदी केलेल्या खरीप हंगामातील धानाची पावसाळा सुरु होण्याअगोदर उचल करण्याची जबाबदारी आदिवासी महामंडळाची आहे. परंतू धान उचल करण्यासाठी चार महिन्यांचा दीर्घ अवधी मिळत असूनसुद्धा धानाची उचल वेळेवर करण्यात आलेली नाही. यात बराच घोळ असून व्यापाऱ्यांचे हित जोपासले जात असल्याचे दिसून येत आहे.धान खरेदीचे लेखी आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या संस्थांना दिले जाते व धान उचल करण्याची मंजूरी मिळाल्यानंतर आदिवासी विकास महामंडळ हा व्यापाऱ्यांना धान विकते. व्यापारी हा धान वाहतुकीचे दर कमी असल्याचे कारण पुढे करून व परवडत नसल्याचे सांगून हा धान भरडाई करीत नाही. त्याऐवजी मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्यात वाहतुकीचे दर ४० रुपये असल्याने व्यापारी त्या राज्यातील धान उचलतो. त्यामुळे या आदिवासी महामंडळाचा सन २००८-०९ आणि २०१० या वर्षाचा खरेदी केलेला धान तब्बल तीन वर्षापर्यंत खरेदी केंद्राच्या गोडाऊनमध्ये व काही धान उघड्यावर पडून होता. परंतु शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी व जनप्रतिनिधींनी व्यापाऱ्यांसोबत वाटाघाटी करुन या धानाचा निपटारा लावण्याची कोणतीही तसदी घेतली नाही. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तसेच गोदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल देशमुख असताना त्यांनीही आदिवासी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व आदिवासी विकासमंत्री मधूकर पिचड यांच्याशी तसेच आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांच्याशी बातचित न करता त्याकडे दुर्लक्ष केले. आदिवासी विकास महामंडळ नाशिकचे उपाध्यक्ष भात दुधनाग हे गोंदिया जिल्ह्याचे असताना त्यांनीही याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे निव्वळ व्यापाऱ्यांच्या कायद्यासाठी हा सन २००८-०९-१० चा खरेदी केलेला धान सोडविला.गोंदिया जिल्हा हा दुर्गम व अतिदुर्गम भागात मोडतो. या जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा व व्यापाऱ्यांकडून एकाधिकार खरेदी म्हणून शासनाने एकाधिकार खरेदी योजनेतून जिल्ह्यातील आदिवासी भागाला वगळण्यात आले. आदिवासी विकास महामंडळातर्फे आदिवासी दुर्गम भागात आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेमार्फत धान खरेदी केला जाते. परंतु या खरेदी विक्री संस्थेपेक्षा येथील व्यापारी ३० ते ५० रुपये जास्त भाव देऊन धान खरेदी करतात. एकाधिकार खरेदी योजना सुरु असताना लिलाव पद्धतीने माल विक्री केला जात होता. तरीही नुकसान होत नव्हते. एकाधिकार योजना या भागात बंद झाल्याने सी.एम.आर. कस्टम मिलींग नुसार १६ मे च्या आधी धान भरडोई होत असे. सन २०१२-१३ मध्ये खरेदी केलेला धान भरडोईसाठी मे, जून, महिन्यामध्ये उचल करण्यात आला होता. परंतु सन २०१३-१४ चा धान अजूनही धान केंद्रावर पडून आहे. जर सन २००९-१० मध्ये ट्रान्सपोर्ट व भरडाईसाठी ६ कोटी रुपयांची तरतुद केली असती तर आज २०१३ पर्यंत आदिवासी विकास मंडळाचे ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले नसते.