अशोक पारधी - पवनी राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी त्यांच्या संघटनांच्या अधिवेशनासाठी आठवडाभरासाठी बाहेर सहलीवर जायचे आणि शाळा ओस पडायच्या, यावर इंधन आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने एका निर्णयानुसार बरेच निर्णय घातले असून दीर्घसुटीमध्येच अधिवेशन घेण्याचा फटका जाहीर केलेला आहे.शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्या व अशैक्षणिक कामातून मुक्तता करण्यासाठी संघटना स्थापन केलेल्या आहेत. राज्यस्तरारील अधिवेशनासाठी जाताना दिवस अधिवेशन प्रवास कालावधी धरून संपूर्ण आठवडाभर शिक्षक शाळेच्या बाहेर राहायचे व शाळा ओस पडायच्या. शाळा बंद राहिल्यामुळे विधिमंडळात शासनावर प्रखर टिका व्हायची. यावर उपाय म्हणून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे नवीन शासन निर्णय निर्गमित करून शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटनाचे अधिवेशन दीर्घ सुटीमध्येच आयोजित करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित, कायम विना अनुदानित, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अध्यापक विद्यालये चालविली जात असून अंदाजे ६ लक्ष शिक्षक तर ७४ हजार शिक्षकेत्तर कर्मचारी आहेत. संघटनांनी आयोजित केलेल्या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याकरीता शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना काही अटीचे पालन करावे लागणार आहे. संघटना मान्यता प्राप्त असावी. अधिवेशन अशैक्षणिक दीर्घ सुटीमध्ये कालावधीमध्येच घेण्यात यावे. अधिवेशनाचे आयोजनासाठी शासनाची पुर्वपरवानगी घ्यावी. अधिवेशनात अशैक्षणिक कामे घेवू नयेत. अधिवेशनात शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रबोधनात्मक कार्यक्रमाच्या समावेश असावा. अधिवेशन कालावधीमध्ये कोणताही वित्तीय लाभ सवलती मिळणार नाहीत. राज्यस्तरीय अधिवेशनकरीता कालावधी ३ दिवस तर जिल्हास्तरीय अधिवेशनाचा कालावधी २ दिवसापेक्षा अधिक असू नये. जिल्हा अधिवेशनाकरीता प्रवासाचा कालावधी अनुज्ञेय राहणार नाही. अधिवेशन कालावधीत शिक्षकांच्या उपस्थितीचे प्रमाणपत्र देणे संघटनेवर बंधनकारक असून त्याशिवाय उपस्थिती ग्राह्य धरली जाणार नाही, अशा अटी असलेल्या शासन निर्णयामुळे अधिवेशनातील शिक्षकांची उपस्थिती कमी होणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.
अधिवेशन काळात शिक्षकांच्या सहली होणार बंद
By admin | Updated: September 16, 2014 23:32 IST