शासनाचा निर्णय नाही : विकास कामांना खीळ, ग्रामपंचायतींची आर्थिक कोंडीभंडारा : ग्रामपंचायतीची कर आकारणी नव्याने ठरविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने घरपट्टी वसुलीला स्थगिती दिल्याने जिल्ह्यातील ५४१ ग्रामपंचायतींची कर वसुली थांबली आहे. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये हा निर्णय देऊन आठ महिने उलटले तरीही राज्य शासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग बंद झाला आहे. मूलभूत सुविधा आणि विकासकामे थांबली आहेत. शिवाय कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले आहेत.ग्रामपंचायतींकडून क्षेत्रफळावर आधारित घरपट्टी वसुली केली जाते. त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा हवाला देत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियमातील नियम दोन व चार आणि पाच (अ) रद्दबातल केले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतींच्या मालमत्ता कर आकारणीत समानता व सुसूत्रता ठेवण्यासाठी शासनाने अभ्यास गट स्थापन केला आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील बांधकामावर दहा पटीने जादा कर आकारणी होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे त्याविरोधात ग्रामस्थांनी अनेक हरकती दाखल केल्या. एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाने नवीन निर्णयानुसार घरपट्टी वसुलीवर बंदी घातली. त्याला ८ महिने होऊनही राज्य शासनाच्या अभ्यासगटाने अद्यापही ठोस करप्रणाली तयार केली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींची आर्थिक कोंडी झाली आहे. (नगर प्रतिनिधी)
५४१ ग्रामपंचायतींची वसुली ठप्प
By admin | Updated: December 17, 2015 00:47 IST