भंडारा : केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल तथा कृषी तसेच पीक विमा कंपनीच्या संबंधित यंत्रणेने वेळीच दखल घेऊन तथा सम्यक विचार करून भंडारा जिल्ह्यातील पीक विमा काढलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तत्काळ पीक विम्याचा लाभ द्यावा. मात्र, याकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले तर याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल व याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी शासन तसेच विमा कंपन्यांची राहील, असा इशारा भीमशक्ती संघटनेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी, लाखांदूर, साकोली, पवनी, भंडारा, तुमसर, मोहाडी या तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेती करतात. यासाठी शेतकऱ्यांना बँका व खासगी सावकार तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत कर्ज काढण्यासाठी अर्जासोबत आवश्यक ते कागदपत्र जोडून रितसर अर्ज सादर केल्यानंतर कर्ज मंजूर कले जाते. यावेळी संबंधित अर्जदार शेतकऱ्यांकडून पीक विम्याची रक्कम कपात केली जाते. नैसर्गिक आपत्ती तसेच रोगराईचा प्रादुर्भाव होऊन पीक उद्ध्वस्त झाल्यास पीक विमा कंपनीच्या संहितेतील अटी, शर्ती व अधिनियमानुसार अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्याचा कायदा आहे.
सन २०२०-२१च्या खरीप हंगामात नैसर्गिक अतिवृष्टी व वनस्पतीजन्य रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे धान पीक उद्ध्वस्त झाले तसेच भातपिकाची पैसेवारी पन्नास टक्केच्या आत आहे. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील पात्र शेतकऱ्यांना विहीत कालावधीसाठी पीक विम्याचा लाभ देणे क्रमप्राप्त होते. परंतु, माशी कुठे शिंकली कुणास ठाऊक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होऊनदेखील अद्याप पीक विम्याचा लाभ अदा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले असून, कर्जाची परतफेड कशी करावी, उसनवार कशी द्यावी, दैनंदिन व्यवहार कसा करावा, मुलांचे शिक्षण व लग्न कसे करावे आणि पुढील हंगामात जमिनीची मशागत व पिकांची पेरणी, लागवड कशी करावी आणि वितभर पोटाची खळगी कशी भरावी, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आ वासून उभे ठाकले आहेत.
तरीही पीक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्यासाठी अक्षम्य दिरंगाई करत असल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले असून, ते वैफल्यग्रस्त, हवालदिल झाले आहेत. पीक विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व असंतोष पसरला असून, भविष्यात या असंतोषाचा तीव्र भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
केंद्र व राज्य सरकार तसेच पीक विमा कंपन्यांच्या अधिनस्त संबंधित विभागाच्या यंत्रणेने वेळीच दखल घेऊन तथा सम्यक विचार करून एक विशेष बाब म्हणून येत्या प्रजासत्ताक दिनापूर्वी भंडारा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ देत धोरणात्मक दिलासा देणारा निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर भीमशक्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देशपांडे, एस. के. वैद्य, बाळकृष्ण शेंडे, हरिदास बोरकर, भागवत दामले, वामन कांबळे, माधव बोरकर, हर्षवर्धन हुमने, धनराज तिरपुडे, नरेंद्र कांबळे, कोमल कांबळे, जयपाल रामटेके, फाल्गुन वंजारी, रूपा मेश्राम, नंदू वाघमारे, तोताराम दहिवले, महादेव देशपांडे, अरुण ठवरे, दामोधर उके, नत्थू सूर्यवंशी, उमाकांत काणेकर, अविनाश खोब्रागडे, यशवंत घरडे, नितीश काणेकर, सुरेश गेडाम, मोरेश्वर लेंधारे, सुभाष शेंडे, अविनाश बोरकर, रतन मेश्राम, शांताराम खोब्रागडे, जितेंद्र खोब्रागडे, मच्चींद्र टेंभुर्णे यांची नावे आहेत.