५६ कोटींच्या पुलाचा प्रस्ताव रखडला
By Admin | Updated: December 17, 2015 00:45 IST2015-12-17T00:45:56+5:302015-12-17T00:45:56+5:30
मोहाडी तालुक्याच्या दोन भागांना जोडणारा वैनगंगा नदीवरील मुंढरी ते रोहा दरम्यानच्या पुलाचा ५६ कोटीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहे.

५६ कोटींच्या पुलाचा प्रस्ताव रखडला
युवराज गोमासे करडी
मोहाडी तालुक्याच्या दोन भागांना जोडणारा वैनगंगा नदीवरील मुंढरी ते रोहा दरम्यानच्या पुलाचा ५६ कोटीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहे. केंद्रीय मार्ग निधी अंतर्गत प्रस्तावित पुलाचे बांधकामासाठी संसदेच्या अधिवेशनात मंजूरी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असताना आॅगस्ट २०१५ मध्ये पाठविलेल्या अंदाजपत्रकाला बजेटमध्ये मंजुरी मिळाली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
वैनगंगा नदीमुळे मोहाडी तालुका दोन भागात विभाजीत झालेला आहे. पुर्वेकडील भागात करडी, पालोरा, मुंढरी परिसरातील २७ गावांचा सामवेश आहे. या भागातील नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी तुमसर शहराला वळसा घालून जावे लागते. वैनगंगा नदीवरील पुलामुळे मुंढरी ते रोहा हे अंतर २० कि़मी. ने कमी होणार असून फक्त अर्ध्या तासात नागरिकांना तालुक्याचे ठिकाणी पोहचता येईल.
अनेक वर्षांपासून मुंढरी ते रोहा दरम्यानच्या पुलाची मागणी होत आहे. उपविभागीय अभियंता श्रावण कुहीकर यांच्या कार्यकाळात सुद्धा पुलाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. मात्र २५ कोटी रूपयांच्या प्रस्तावित अंदाजपत्रकाला बजेट मध्ये मंजुरी मिळू शकली नव्हती. प्रस्ताव रेंगाळत राहिला.
राज्य सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग मोहाडी यांनी ५६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले. यामध्ये पुलाच्या बांधकामाचा समावेश आहे. ५५० मिटर लांबीच्या पुलाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे केंद्रीय मार्ग निधी अंतर्गत मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेला आहे. परंतु संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना बजेटमध्ये मंजुरी मिळालेली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
आंधळगाव-मोहाडी मुंंढरी ते पालांदूर या मार्गाला अगोदरच राज्य मार्ग ३६१ म्हणून मंजूरी देण्यात आली. याच राज्य मार्गावर मुुंढरी ते रोहा दरम्यान पुलाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. पुलाच्या पोचमार्गासाठी खाजगी व शासकीय जागेच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाच्या मार्ग २०१५ च्या बजेटमध्ये ६५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.
भूसंपादनासाठी मोजणीचे काम थंडबस्त्यात
भूसंपादनासाठी सर्व्हेक्षण व कार्यवाहीचे काम सुरू आहे. पोच मार्गे व रस्त्याचे रूंदीकरणासाठी भूसंपादन राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाला करावा लागणार असला तरी सर्व्हेक्षणापलीकडे विभागाचे काम झाल्याचे दिसत नाही. अजुनही भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे मोजणीचे कार्य सुरू झालेले नाहीत. भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधिताना मोबदला दिला जातो. मात्र विभागाकडून मोजणीसाठी विलंब होत आहे.
बंधारा, पूल बांधकामाची मागणी
कोका जंगल टेकड्या व वैनगंगा नदीच्या मध्यभागी करडी, पालोरा परिसर असला तरी नेहमी येथील शेतीला कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. विहिरी खोदल्या तरी पाणी पाहिजे तसे लागत नाही. तलाव बोड्या गाळाने उथळ झाल्याने सिंचन क्षमता बेताची आहे. नागरिकांनी अनेकदा मुंढरी-रोहा दरम्यान पुलाबरोबर पाणी साठवण बंधारा बांधण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींना केली.