गौण खनिजांच्या अवैध खनन व वाहतुकीस आळा घालणार

गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीस तसेच संबंधित कायद्यातील तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी होत

प्रसार माध्यमांच्या तक्रारीची दखल : शासनाने काढले परिपत्रक, पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची
अशोक पारधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पवनी : गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीस तसेच संबंधित कायद्यातील तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत लोकप्रतिनिधी, जनता व प्रसार माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर राज्य शासनाकडे तक्रारी प्राप्त होत होत्या. त्याची दखल घेवून गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्याकरीता शासनाने नव्याने आदेश निर्गमित केलेले आहे.
विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ मध्ये वाळु तस्कर या संज्ञेचा समावेश करण्यात आला आहे.
शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८ (७) मध्ये अवैध उत्खनन वाहतूक केलेल्या गौण खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या पाच पटीपर्यंत दंड आकारण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननाकरीता वापरण्यात आलेली यंत्रसामुग्री वा वाहतुकीकरीता वापरण्यात आलेली वाहने जप्त करण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. तरतुदीनुसार दरवर्षी १ जानेवारी रोजी प्रत्येक गौण खनिजाचे बाजारभाव निश्चित करून दंडाच्या रक्कमेची परिगणना करण्यात येणार आहे. वाळुच्या अवैध वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्य विषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आली.
आता सदर अधिनियमात वाळू तस्कर या संज्ञेचा समावेश करण्यात आला आहे. पुन्हा तोच गुन्हा केलेल्या इसमास पोलिसांचे मदतीने प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन वाहतुकीविरूद्ध प्रभावी कारवाई करण्याचे दृष्टीने जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची समिती गठित करण्यात आलेली आहे. गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीबाबत कारवाई करताना सदर गौण खनिज कुठून आणले आहे याचा आवर्जून शोध घेण्यात यावा व शोधाअंती असे गौणखनिज अवैध असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित लिलावधारक, खाणपट्टाधारक, परवानाधारक यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. गौण खनिजाची अवैध उत्खनन व वाहतुक ज्या महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांचे कार्यक्षेत्रात उघडकीस आले ते अधिकारी, कर्मचारी सदर प्रकरणात जबाबदार आहेत किंवा कसे याची कसून तपासणी करण्यात यावी. जबाबदार असल्यास अधिकारी, कर्मचारी यांचेवर जवाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही प्रचलित नियमानुसार त्वरित शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरू करावी, अशी तरतुद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुक करणाऱ्यांसोबत महसूल, पोलीस व परिवहन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे संगणमत आढळून आल्यास अशा संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरूद्ध कठोरतम कारवाई करण्यात यावी, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच प्रतिबंधात्मक प्रयत्न अपुरे आढळत असतील अशा कर्मचाऱ्यांविरूद्ध वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कठोर कारवाई हाती घेऊन अशी कारवाई जास्तीत जास्त तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.