विकास कामांचे सादरीकरण करा

सन २०१८-१९ साठी सर्व साधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रबाहय) अशा तीनही योजना मिळून २०३ कोटी नियतव्यय मंजूर आहे. जिल्हयासाठी जिल्हा नियोजनमध्ये शासनाने ४० कोटी रूपयांची वाढ दिली आहे. हा सर्व निधी ३१ मार्च पूर्वी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हयात होणाऱ्या विकास कामाचे सादरीकरण पुढील बैठकीत प्रत्येक विभागाने करावे, असे निर्देश जिल्हयाचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. विकास कामाचे छायाचित्र व जिओ टॅगिंग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देपालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे : बंधारे दुरुस्तीच्या कामांना प्राधान्य

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : सन २०१८-१९ साठी सर्व साधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रबाहय) अशा तीनही योजना मिळून २०३ कोटी नियतव्यय मंजूर आहे. जिल्हयासाठी जिल्हा नियोजनमध्ये शासनाने ४० कोटी रूपयांची वाढ दिली आहे. हा सर्व निधी ३१ मार्च पूर्वी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हयात होणाऱ्या विकास कामाचे सादरीकरण पुढील बैठकीत प्रत्येक विभागाने करावे, असे निर्देश जिल्हयाचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. विकास कामाचे छायाचित्र व जिओ टॅगिंग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक जिल्हा परिषद सभागृहात घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, खासदार मधुकर कुकडे, आमदार सर्वश्री चरण वाघमारे, अ‍ॅड. रामचंद्र अवसरे, राजेश काशिवार, जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप, अप्पर पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते.विभाग प्रमुखांनी जिल्हा नियोजनाच्या सर्व कामांचे प्रस्ताव २० आॅगस्ट पुर्वी सादर करण्याच्या सूचना देवून ही अजून पर्यंत अनेक विभागाचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. प्रस्ताव सादर करण्यास २० सप्टेंबर पर्यंत मुदत वाढ देण्यात येत आहे. त्यानंतर येणारे प्रस्ताव स्विकारण्यात येणार नाही. विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाºयांच्या गोपनीय अहवालात तशा प्रकारची नोंद घेवून कार्यवाही करण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले. अखर्चित खचार्चा तपशिल कारणांसह सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.जिल्हयातील २ हजार २५२ दुरुस्तीस आलेल्या लघुसिंचन बंधाऱ्यांच्या पुर्नरुजीवनाचे काम प्राधान्याने करावे. त्यास लागणाºया निधीचे प्रस्ताव सादर करा. त्यासाठी लागणारा वाढीव निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून देण्यात येईल. तसेच ‘लोकल सेक्टरचे रिस्ट्रक्चर’ करा, असे पालकमंत्री म्हणाले. पावसाळयाचे दिवस असल्याने ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीचे कामास गती दयावी. जिल्हा नियोजन मार्फत रोजगारभिमुख विकासाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजनेत जिल्हयातील ६७ हजार ८४९ सभासदांच्या खात्यात १८२ कोटी ८ लाख ४२ हजार रुपये जमा करण्यात आल्याचे यावेळी पालकमंत्री यांनी सांगितले. खरीप पिक कर्ज वाटपाचे जिल्हयाला ५५० कोटी ६६ लाखांचे उद्दिष्टय होते. यापैकी सर्व बँकांनी ३१५ कोटी ५४ लाख रुपयांचे पिक कर्ज वाटप केले असून उर्वरित कर्ज वाटप ३० सप्टेंबर पूर्वी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले. जिल्हा परिषदच्या ज्या शाळांना शासकीय इमारत उपलब्ध नाहीत. अशा शाळांची उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करुन गावात अगर गावालगत जी शासकीय जागा असेल ती देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. कृषि विषयक अनेक योजनांचा निधी परत गेला आहे. त्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाºयांनी कारणासह अहवाल सादर करावा.पशुसंवर्धन विभागाच्या अंतर्गत येणाºया दवाखान्याच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करण्यात येईल. तसेच पशुंसाठी लागणाºया औषधांसाठी निधी देण्यात येणार आहे. यावेळी उर्जा, समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विकास, लघू सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, महिला व बाल विकास, पाणी पुरवठा, कृषि, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आदी विभागाचा आढावा घेण्यात आला.