आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात पालकांचा ठिय्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 23, 2020 06:00 IST2020-01-23T06:00:00+5:302020-01-23T06:00:24+5:30

तुमसर तालुक्यातील आंबागड येथे स्वामी समर्थ आदिवासी अनुदानित माध्यमिक निवासी शाळा आहे. शैक्षणिक सत्र २०१९-२० मध्ये दहावीमध्ये ३४ विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. त्यात १७ मुले व १७ मुलींचा समावेश आहे. परीक्षेला आता अवघा दीड महिना शिल्लक असताना या ३४ विद्यार्थ्यांचे शाळा प्रशासनाने परीक्षा अर्जच भरले नसल्याचे पुढे आले.

Placement of Parents in Tribal Development Project Office | आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात पालकांचा ठिय्या

आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात पालकांचा ठिय्या

ठळक मुद्देपरीक्षा अर्जच भरले नाही : आदिवासी विकास युवा परिषदेच आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : अनुदानित माध्यमिक निवासी आश्रम शाळेतील ३४ विद्यार्थ्यांची दहावीच्या परीक्षेचे अर्जच भरले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याची मागणी करीत अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषदेच्या नेतृत्वात या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात दिवसभर ठिय्या दिला. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत कार्यालयातून उठणार नाही अशी भूमिका घेतली.
तुमसर तालुक्यातील आंबागड येथे स्वामी समर्थ आदिवासी अनुदानित माध्यमिक निवासी शाळा आहे. शैक्षणिक सत्र २०१९-२० मध्ये दहावीमध्ये ३४ विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. त्यात १७ मुले व १७ मुलींचा समावेश आहे. परीक्षेला आता अवघा दीड महिना शिल्लक असताना या ३४ विद्यार्थ्यांचे शाळा प्रशासनाने परीक्षा अर्जच भरले नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे सदर ३४ आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याबाबत जाब विचारण्यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी युवा परिषद आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाचे सीनेट सदस्य प्रवीण उदापुरे यांच्या नेतृत्वात पालक येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात बुधवारी सकाळी धडकले. त्यांनी या कार्यालयात ठिय्या दिला. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांना जवळच्या शासकीय आश्रमशाळेत समायोजित करावे, विशेष बाब म्हणून परीक्षा अर्ज भरून घ्यावे, शैक्षणिक कार्यात हलगर्जी केल्याबद्दल शाळेची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करावी, शाळेला दंड ठोकून प्रशासकीय कारवाई करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. दरम्यान उपविभागीय अधिकारी तथा या कार्यालयाचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी डॉ.श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांनी या आंदोलनाची दखल घेतली. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आंदोलनकर्ते पालक तात्काळ परीक्षा फॉर्म भरून घेण्याच्या मागणीवर ठाम होते. वृत्त लिहिस्तोवर पालक ठिय्या देऊन होते.

विलंब शुल्काचा दोन हजार बसणार भुर्दंड
संस्थेच्या दुर्लक्षितपणामुळे विद्यार्थ्यांचे दहावीच्या परीक्षेचे अर्ज शिक्षण मंडळाकडे सादर झाले नाही. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर हा प्रकार उघडकीस आला. आता या प्रकरणी विद्यार्थ्यांना अर्ज भरावयाचे असल्यास त्यांना विलंब शुल्क भरावे लागेल. एका विद्यार्थ्याला साधारणत: दोन हजार रुपये विलंब शुल्क भरावे लागण्याची शक्यता आहे. हा भुर्दंड आदिवासी पालकांसाठी मोठा असून यात तोडगा काढण्याची मागणी आहे.

Web Title: Placement of Parents in Tribal Development Project Office

टॅग्स :Schoolशाळा