महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय बहुजन अधिकारी-कर्मचारी कामगार संघटना समन्वय समिती व कल्याण महासंघ पुणे, जिल्हा शाखा भंडाराच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सीताराम कुंठे यांना निवेदन देण्यात आले. बिंदुनामावलीतील रोस्टरप्रमाणे पदोन्नतीतील आरक्षण, रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी पद्धती बंद करणे, खासगी कंपन्या व कारखान्यांमध्ये आरक्षण लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे या संदर्भाने महाराष्ट्र संघटनेचे अध्यक्ष म.ना. कांबळे यांच्या नेतृत्वात महासचिव राजेंद्र कांबळे, महासचिव एस. एस. हुमने यांच्या अध्यक्षतेखाली उपाध्यक्ष डॉ. मधुकर रंगारी यांच्या उपस्थितीत तसेच जिल्हाध्यक्ष विनय सुदामे, जिल्हा सचिव हरिचंद्र धांडेकर, महिला अध्यक्ष रजनी वैद्य, सहसचिव गोपाल सेलोकर, उपाध्यक्ष अमोल देशपांडे, सिद्धार्थ भोवते, युवराज रामटेके, ॲड. टी.एस.सिंगाडे, डॉ. देवानंद नंदागवळी, प्रभू मते, अजाबराव चिचामे, गोवर्धन कराडे, प्रवीण राठोड, देवानंद नागदेवे, विजय नंदागवळी, अजय रामटेके आदी पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
समाजातील एस. सी., एन. टी., व्हीजे एनटी, ओबीसी, एसटी, शेतकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी व पदाधिकारी तसेच आम जनता यामध्ये शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध आक्रोश निर्माण झालेला आहे. मागासवर्गीय पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण, मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पदोन्नत्या थांबविल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील आदेशानुसार थांबविले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मंत्री गट समितीच्या सदस्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असे सांगितले. शासन परिपत्रक पाहता आरक्षण कायद्यानुसार बहाल केलेले पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण काढून घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांचे आरक्षण टिकणार नाही हेच यातून दिसून येत आहे. असंख्य मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी अधिकारी पदोन्नतीवरुन सेवानिवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना त्यांच्या हक्काच्या पदावर पदोन्नती देणेऐवजी ते ३३ टक्के पदावर सर्व खुल्या प्रवर्गातून केवळ सेवाज्येष्ठता यादीतून पदे भरणे हे मागासवर्गीयांवर अन्यायकारक आहे. सरकारने ते परिपत्रक मागासवर्गीयांच्या हिताचे नसल्याने ते रद्द करून पूर्वीपासून ते आरक्षण धोरण व आरक्षण कायद्याप्रमाणे बिंदुनामावलीनुसार केवळ मागासवर्गीयांना ३३ टक्के पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने ४४ कायद्यांचे चार कायद्यात रूपांतर केले आहे. यामुळे भारतात लाखो कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आले आहेत. युनियनला मान्यता देण्याच्या कायद्यानुसार यापूर्वी युनियनला अधिकार होता, तो अधिकार आता मालकांना देण्यात येणार आहे. ते कायदे रद्द करून पूर्वीप्रमाणे कामगारांच्या व संघटनांच्या हिताचे करावेत. देशात दिवसेंदिवस जातीय अत्याचार वाढत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या सर्व खासगी उद्योग व खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करावे. महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची उत्पन्न मर्यादा, राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना पदवी, पदवी पूर्व शिक्षणासाठी सुरू करण्यात याव्या. विदेशातील उच्च शिक्षणाकरिता स्कॉलरशिपची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.