आता नववीच्या विद्यार्थ्यांचेही मूल्यमापन

राष्ट्रीय पातळीवर विद्यार्थ्यांच्या गळतीला घेऊन चर्चेअंती सदर प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने राज्य शासनाच्या ...

दहावीच्या मूल्यमापनाची पद्धती अवलंबिणार : वस्तूनिष्ट अभ्यासक्रमावर दिले जाणार लक्षभंडारा : राष्ट्रीय पातळीवर विद्यार्थ्यांच्या गळतीला घेऊन चर्चेअंती सदर प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने माध्यमिक स्तरावरही प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्या अंतर्गत यावर्षीपासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांचेही मूल्यमापन केले जाणार आहे. माध्यमिक स्तरावर गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर विविध बैठकांमध्ये चर्चा करण्यात आली. चर्चेत काही शाळा फक्त दहावीत शंभर टक्के निकाल दाखविण्याच्या हेतूने कमी बुद्धीमत्ता असलेल्या इयत्ता नववीत त्या मुलांना मुद्दामहून नापास करतात. काही शाळांमध्ये दहाव्या इयत्तेत नववी कक्षा कमी तुकड्या मंजूर असल्याने त्या शाळांमधील मुलांना नवव्या इयत्तेत नापास करावे लागते. अशी बाबही समोर आली आहे. आठवी इयत्तापर्यंत नापास न करण्याचे धोरण असल्यामुळे बुद्ध्यांक कमी असलेली मुली नवव्या इयत्तेत पोहचतात व ती नापास होतात असेही निदर्शनास आले आहे.मुलांचे नापास होण्याचे कारण कुठलेही असो, मात्र नवव्या इयत्तेनंतर गळतीचे प्रमाण मोठे असल्याचे आकड्यावरून दिसून आले आहे. सन २०१३-१४ मध्ये नवव्या इयत्तेत नापास मुलांची संख्या राज्यात २ लक्ष ५९ हजार, १४-१५ मध्ये २ लक्ष ४५ हजार इतकी होती. याशिवाय दहावीपरीक्षेत बसल्यानंतर नापास होणाऱ्या मुलांची संख्या सन २०१३-१४ मध्ये १ लक्ष ५१ हजार ६९१ होती. तर २०१४-१५ मध्ये १ लक्ष ३८ हजार २६१ इतकी होती. परिणामी सर्व मुले वेळच्या वेळी पास झाली असती तर सन २०१३-१४ मध्ये २ लक्ष ५९ हजार तर सन २०१४-१५ मध्ये २ लक्ष ४५ हजार मुलांची गळती रोखता आली असती. (प्रतिनिधी)अशी आहे मूल्यमापन योजनाइयत्ता नववी व दहावीच्या अभ्यासक्रमाची मूल्यमापनाची योजना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांतर्गत निश्चित केली जाते. इयत्ता दहावीसाठी जी मूल्यमापन योजना आहे तीच इयत्ता नववीसाठी लागू आहे. ज्या विषयांचे अथवा विषयाच्या काही अंशाचे मूल्यमापन अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीने होते त्या बाबत ते वस्तूनिष्ट करण्याची जबाबदारी शाळा प्रमुख व शिक्षकांच्या खांद्यावर आहे. यासोबतच तोंडी परीक्षा अथवा प्रात्यक्षिक परीक्षेचे अंतर्गत मूल्यमापन केले जाणार आहे. तसेच माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली परीक्षेची भितीही कमी करण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागणार आहे. गणित, विज्ञान व इंग्रजी विषयांकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. राज्यात जवळपास १५ हजार शाळा डिजीटल झाल्याची माहिती आहे. माध्यमिक स्तरावर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्याचा हाती घेण्यात आला आहे. या आशयाचे शासन निर्णयही निर्गमीत झाले असून ते आदेश प्राप्त झाले आहे. निर्देशाप्रमाणे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.- अभयसिंह परिहारप्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, भंडारा