निपुण मूल्यमापनात नागपूर विभाग माघारला; भंडारा जिल्हा राज्यात ३३ व्या क्रमांकावर

शिक्षण प्रशासन दक्ष : विभागातील सर्व जिल्हे राज्य क्रमवारीत २०च्या खालीच

लोकमत न्यूज नेटवर्कमोहाडी : निपुण महाराष्ट्र अध्ययनस्तर मूल्यमापनाच्या ताज्या आकडेवारीत नागपूर विभागातील सर्वच जिल्ह्यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. नागपूर विभागातील एकाही जिल्ह्याला ५० टक्क्यांहून अधिक नोंदणी टक्केवारी गाठता आलेली नाही. विशेष म्हणजे, विभागातील सर्व जिल्हे राज्य क्रमवारीत २०च्या खालीच असून, भंडारा जिल्हा राज्यात ३३व्या क्रमांकावर आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार वर्धा जिल्हा ४९.९ टक्क्यांसह विभागात आघाडीवर असून, तो राज्यात २२व्या क्रमांकावर आहे. नागपूर जिल्हा ४५.५ टक्क्यांसह २६व्या, गडचिरोली ३२.५ टक्क्यांसह २९व्या क्रमांकावर आहे. भंडारा जिल्ह्याची नोंदणी टक्केवारी केवळ २२.५ टक्के असून, राज्यात त्याचा ३३वा क्रमांक लागतो, तर गोंदिया जिल्हा १६.६ टक्क्यांसह अखेरच्या ३४व्या क्रमांकावर आहे.

ही स्थिती चिंताजनक असून, तातडीने सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. निपुण चाचणीच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेंतर्गत सर्व गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच साधन व्यक्तींना जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांची जबाबदारी विभागून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोमवारी दिवसभर व्यक्तिशः पाठपुरावा करून ही स्थिती सुधारण्याचे आदेश देण्यात आले असून, ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी १०० टक्के विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेचा तालुका व केंद्रनिहाय आढावा आयुक्त घेणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी व शिक्षकांनी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन निपुण चाचणीतील निकाल सुधारण्यासाठी समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन भंडारा जिल्हा परिषदचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र सोनटक्के यांनी केले आहे.

भंडाऱ्याची नोंदणी टक्केवारी २२.५ टक्के

भंडारा जिल्ह्याची नोंदणी टक्केवारी केवळ २२.५ टक्के असून, राज्यात त्याचा ३३वा क्रमांक लागतो, तर गोंदिया जिल्हा १६.६ टक्क्यांसह अखेरच्या ३४व्या क्रमांकावर आहे.

३१ डिसेंबरपर्यंत मूल्यमापनाचे उद्दिष्ट

निपुण अध्ययनस्तर मूल्यमापनाच्या आकडेवारीत भंडारा जिल्हा ३३ क्रमांकावर असल्याची नोंद करण्यात आली. ही स्थिती सुधारण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. ३१ डिसेंबरपुर्वी हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात येणार आहे.