दोन महिन्यांपासून 'डीवन' यादी पोहोचली नाही
By Admin | Updated: March 16, 2015 00:31 IST2015-03-16T00:31:51+5:302015-03-16T00:31:51+5:30
अन्न पुरवठा विभागातील गैरप्रकार चव्हाट्यावर येऊन तो दूर व्हावा, गरिबांना त्यांच्या हक्काचा राशन मिळावा, श्रीमंताचे नाव कमी होऊन वंचित व अति गरजूंना लाभ मिळावा, ...

दोन महिन्यांपासून 'डीवन' यादी पोहोचली नाही
करडी/पालोरा : अन्न पुरवठा विभागातील गैरप्रकार चव्हाट्यावर येऊन तो दूर व्हावा, गरिबांना त्यांच्या हक्काचा राशन मिळावा, श्रीमंताचे नाव कमी होऊन वंचित व अति गरजूंना लाभ मिळावा, दोषींवर कारवाईची दिशा निश्चित व्हावी, या उद्देशाने मोहाडी तालुक्यातील सर्व गावात चावडी वाचनाचा कार्यक्रम आखला गेला. आमदार यांच्या निर्देशानुसार गावांना तहसिल कार्यालयातून डीवन याद्या दोन महिन्यापूर्वी पाठविण्यात आल्या. मात्र पालोरा येथे त्या अजूनही पोहचल्या नाहीत.
अन्न पुरवठा विभागातील गैरकारभारासंबंधी अनेक गावात आरडाओरड सुरू आहेत. गरिबांना राशन मिळत नाही मात्र श्रीमंत मालामाल आहेत, अंत्योदय याद्यांत त्यांचे नाव समाविष्ट आहेत. बऱ्याच ठिकाणी गरिबांना ७ रूपये व ९ रूपये किलोचे धान्य विकत मिळते तर श्रीमंताना ३ रूपये दराने तांदूळ व २ रूपये दराने गहू राशन दुकानातून मिळत आहे. पाच ते दहा एकरचा शेतकरी, व्यावसायीक तसेच नोकरदारही अंत्योदय यादीत समाविष्ट असल्याचे आढळून आले.
गरिबांना खायला अन्न नाही मात्र श्रीमंत राशनचा अन्न खुल्या बाजारात व बाजार समित्यांमध्ये नेवून विकताना दिसतात. काही श्रीमंत मालाची उचल करीत नसल्याने त्यांचा राशन दुकानदारच परस्पर विल्हेवाट करताना दिसतो. मोहाडी अन्न पुरवठा विभागात अधाधुंद कारभार आजही पहावयास मिळतो. त्याचाच परिणाम जांभोरा येथे पहावयास मिळाला.
कुरबूर करीत अन्न पुरवठा विभागाने उशिरा का होईना दोन्ही दुकाने निलंबित केली. त्या दुकानांचा कारभार हातात घेण्यासाठी सुद्धा राशन दुकानदारांनी मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग केली. पैसे दिले व घेतल्या गेल्याच्या चर्चासुद्धा बाहेर निघाल्या. अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामसभेतून निवडून पाठवायच्या होत्या.
अन्न पुरवठा विभागातील गैरकारभार दूर व्हावा, गरजूंना व गरिबांना लाभ व्हावा या उद्देशाने आमदार महोदयांनी तालुक्यात चावडीवाचनाचा कार्यक्रम घेण्याचे निर्देश दिले. दोन महिन्याचा कालावधी लोटत असताना अजूनही पालोरा येथे याद्या पोहचल्या नाहीत आमदारांच्या निर्देशालाच महसूल प्रशासनाने हरताळ फासल्याचे याप्रकरणी दिसून येत आहे. (वार्ताहर)