लोकमत न्यूज नेटवर्क मोहाडी : शाळेत सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्यासाठी एका महिन्याच्या आत शाळांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. अन्यथा शाळेची मान्यता व अनुदान रोखण्यात येईल. अशी कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशा संदर्भातील पत्र शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी संयुक्तपणे काढले आहे.
बदलापूर घटनेमुळे महाराष्ट्र हादरून गेलेला आहे. त्यामुळे शाळेमध्ये विद्यार्थी सुरक्षितताविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी, यासाठी जिल्हा परिषदच्या शिक्षण विभागाने पावले उचलली आहेत. शाळा परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आवश्यक आहे. खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांनी शासन निर्णय जारी झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत शाळेत प्रमुख ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्यात आहे.
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे तर लावाच, शिवाय त्यातील फुटेज तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची राहणार आहे. मुख्याध्यापकांनी आठवड्यातून तीन दिवस सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे. आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास पोलिस विभागासोबत संपर्क साधायचे आहे
पुढील कारवाई मुख्याध्यापकांना करायची आहे. सीसीटीव्ही लावण्याचे कार्य एका महिन्याच्या आत करण्यात आले नाही तर शाळेची मान्यता काढणे तसेच अनुदान रोखण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेततेबाबत लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार घडताना आढळून येतात समाजाचा या घटनेकडे बघण्याच्या दृष्टिकोन संवेदनशील असतो. त्यासाठी प्रत्येक शाळांमध्ये विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन एका आठवड्यात करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) रवींद्र सलामे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) रवींद्र सोनटक्के यांनी जिल्ह्यातील शाळांना भेटी देण्याचे नियोजन केले आहे.
नियुक्त्ती वेळी घ्या काळजी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्त्ती करताना नियुक्त्त कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासण्यात यावी. पोलिस विभागाकडून चारित्र्य पडताळणी अहवाल मागवावा, कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करताना सहाव्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी.
तक्रारपेटी आवश्यक विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेतेबाबत तक्रारपेटी बसवण्यात यावी. तक्रारपेटीबाबत शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. परिपत्रकानुसार तक्रारपेटीच्या संदर्भात पालन न केल्यास मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.