शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
4
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
5
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
6
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
7
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
8
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
9
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
10
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
11
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
12
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
13
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
14
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
15
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
16
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
17
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
18
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
19
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
20
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?

‘त्या’ निर्णयाची अंमलबजावणी करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 4, 2020 05:00 IST

आशयाचे निर्णयही वेळोवेळी संबंधित एजन्सीमार्फत देण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयाकडे कानाडोळा करुन दुसऱ्याच प्रकाशनाच्या पुस्तकांचा आधार घेत शिक्षण देत आहेत. सध्या स्थितीत ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण सुरु झाले असून पुस्तकांचे वाटपही सुरु आहे. मात्र इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमासाठी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांना महत्व दिले जावे, अशी शिक्षा बचाव आंदोलन समितीची आग्रही भूमिका आहे.

ठळक मुद्देप्रकरण एनसीईआरटी पुस्तकांचे : शिक्षा बचाव आंदोलन समितीचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : नियमानुसार फक्त आणि फक्त एनसीईआरटीच्या पुस्तकातूनच सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना शिकविले जावे बंधनकारक आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सीबीएसई शाळांची चौकशी करुन फौजदारी गुन्हा नोंदवावा अशी मागणी शिक्षा बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या आशयाचे निवेदन राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्र्यांनाही देण्यात आले आहे.निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे जिल्ह्यातील सीबीएसई शाळांमध्ये केंद्र तथा एनसीईआरटीने नेमून दिलेल्या व प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातूनच शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. या आशयाचे निर्णयही वेळोवेळी संबंधित एजन्सीमार्फत देण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयाकडे कानाडोळा करुन दुसऱ्याच प्रकाशनाच्या पुस्तकांचा आधार घेत शिक्षण देत आहेत. सध्या स्थितीत ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण सुरु झाले असून पुस्तकांचे वाटपही सुरु आहे. मात्र इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमासाठी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांना महत्व दिले जावे, अशी शिक्षा बचाव आंदोलन समितीची आग्रही भूमिका आहे.शासन नियमानुसार सीबीएसई शाळांमधून फक्त एनसीईआरटीच्या पुस्तकातून अभ्यासक्रम न शिकविणाºया व शुल्क निर्धारण समितीची स्थापना न करणाºया शाळांवर कारवाईची गरज आहे. तसेच खाजगी प्रकाशनाची पुस्तक विक्री करणाºया ठिकाणी धाड घालून साहित्य जप्त करुन फौजदारी गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी समितीतर्फे करण्यात आली आहे. निवेदन देताना नागपूर विद्यापिठाचे सिनेट सदस्य प्रविण उदापुरे, युवक काँग्रेसचे अजय गडकरी, नितीन निनावे, राष्टÑवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे अध्यक्ष हिमांशू मेंढे, नितीन तुमाने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश जनजाती प्रमुख अतुल गेडाम, सार्थक कुंभलकर, तुमसर पालक संघाचे जय डोंगरे, अविनाश हेडाऊ, मोहित रणदिवे, प्रज्वल कातडे, अविनाश गणविर व पालकगण उपस्थित होते.पुस्तक विक्रीसाठी अशीही धडपडसीबीएसई शाळांमध्ये एनसीईआरटीने दिलेल्या पुस्तकांचा वापर न करता दुसºयाच प्रकाशनाच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके उपयोगात आणीत आहेत. यावर लोकमतने वृत्ताच्या माध्यमातून पालकांनाही जागृत केले आहे. याच दरम्यान सत्र चालू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर एनसीईआरटी व्यतिरिक्त प्रकाशन केलेली पुस्तके पालकांना दिली जात आहे. त्यामुळे विविध शक्कल लढवून ती पुस्तके विकण्यासाठीची धडपड आहे. यातून लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ नये याचीही काळजी घेण्यात येत आहे, हे येथे उल्लेखनीय. पालकांनी पुस्तक खरेदी केल्यावर त्याचे खरे बिल मागावे, असे आवाहनही शिक्षा बचाव समितीने केले आहे. काही शाळा मात्र शासन नियमांची अमंलबजावणी करताना दिसून येत आहे.

टॅग्स :Socialसामाजिक