वैद्यकीय अधिकारी व नर्सेस यांच्यावर पोलीस कारवाई करण्यासंदर्भात ससेमिरा सुरू असतानाच संघटनांच्या या आग्रही भूमिकेने राज्यभरातील आरोग्य सेवा ठप्प पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, आज (रविवारी) कुणावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले नाहीत. ९ जानेवारीच्या पहाटे भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात घडलेल्या अग्निकांडात दहा निरागस बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. याप्रकरणी उशिरा का असेना १४ दिवसानंतर राज्य शासनाने सात जणांवर प्रशासनिक कारवाई केली. दुसरीकडे न्यायवैद्यक चौकशीच्या अहवालावरूनच पोलिसांची भूमिका ठरेल, असे सांगितले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी राज्याचे पोलीस महासंचालक हेमंत नगराळे यांनी भंडारा जिल्हा रुग्णालयाची पाहणी केल्यानंतर, वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी दोन तास बंदद्वार चर्चा केली. परिणामी, संबंधितांवर गुन्हे दाखल होणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. परंतु इंडियन मेडिकल असोसिएशन तथा राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेनेही डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने पाठिंबा देत एल्गार पुकारला आहे. यात कोरोना संकटकाळात लसीकरणाची मोहीम सुरू आहे. पोलीस कारवाई झाल्यास त्याचे दुष्पपरिणाम मोहिमेवर होईल. याशिवाय संपामुळे होणाऱ्या परिणामाला राज्य शासन जबाबदार राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. यासंबंधात आयएमए तथा मॅग्मोने आपली भूमिका खासदार व आमदारांनाही कळविली आहे.
बॉक्स
डॉक्टर अंबादे यांची चौकशी
चौकशी अहवालानंतर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत दोषी ठरविलेल्या निलंबित केलेले डॉक्टर सुशील अंबादे यांना रविवारी भंडारा पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावण्यात आल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. विशेष म्हणजे चौकशीनंतर त्यांना घरी जाऊ देण्यात आले.
कोट
वैद्यकीय अधिकारी व नर्सेस यांच्यावर पोलीस कारवाई झाल्यास त्याच क्षणापासून राज्यभरातील सार्वजनिक व खासगी वैद्यकीय सेवा बंद करण्यात येईल. यात डॉक्टर्स व नर्सेस सहभागी होतील. शासनाने सामंजस्यपणाची भूमिका घ्यावी, अशी आमची मागणी आहे.
-डॉ. नितीन तुरस्कर, जिल्हाध्यक्ष आयएमए.
-डॉ. मधुकर कुंभरे, जिल्हाध्यक्ष, मॅग्मो.