तुटपुंज्या मानधनावर राबतात हातपंप कामगार

महाराष्ट्रात मागील ३५ वर्षापूर्वी विंधन विहिर खोदून त्यावर हातपंप बसविण्याची योजना विस्तृत प्रमाणात आजही सुरु आहे. विंधन विहिरीमुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सोडविला गेला आहे. तथापि, त्या विहिरीचा पाणी अहोरात्र बाहेर यावा यासाठी राबणारा कामगार आजही वेठबिगार कामगार म्हणून तुटपुंज्या मानधनावर सेवा देत आहे. ग्रामविकास विभागाच्या ११ सप्टेंबर १९८१ च्या पत्रानुसार १०० हातपंपासाठी एक हातपंप दुरुस्तीस कामगार नेमण्यात आले होते.

ठळक मुद्देआर्थिक स्थितीही बेताची : मोहाडी तालुक्यात आठशेपेक्षा अधिक हातपंप

राजू बांते।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मोहाडी : ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचे हातपंप दुरुस्त करणारा यांत्रिकी कामगार कायम होईल, या आशेवर जगत आहे. काही कामगारांना या प्रतीक्षेत मरण आले. परंतु जिल्हा परिषदेच्या असंवेदनशील व निर्दयी प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना अजूनही ताटकळत ठेवले आहे.
महाराष्ट्रात मागील ३५ वर्षापूर्वी विंधन विहिर खोदून त्यावर हातपंप बसविण्याची योजना विस्तृत प्रमाणात आजही सुरु आहे. विंधन विहिरीमुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सोडविला गेला आहे. तथापि, त्या विहिरीचा पाणी अहोरात्र बाहेर यावा यासाठी राबणारा कामगार आजही वेठबिगार कामगार म्हणून तुटपुंज्या मानधनावर सेवा देत आहे. ग्रामविकास विभागाच्या ११ सप्टेंबर १९८१ च्या पत्रानुसार १०० हातपंपासाठी एक हातपंप दुरुस्तीस कामगार नेमण्यात आले होते. या कामगारांनी १८ रुपये ९० पैसे पासून काम करणे सुरु केले होते. आता प्रती हातपंप देखभाल दुरुस्तीसाठी १२० रुपये दिले जात आहेत. या कामगारांना केवळ एक रुपये एका दिवसासाठी सायकल भत्ता दिला जात होता.
हातपंप दुरुस्तीसाठी साहित्य उपलब्ध करून दिले जायचे. मात्र १९९५ नंतर एक रुपयाचा सायकल भत्ता बंद करण्यात आला. ‘टूल बॉक्स’ देणेही बंद करण्यात आले. आता हे हातपंप कामगार स्वत: च्या साधनाने गावात जातात. स्वत:च रुपये खर्च करून हातपंप दुरुस्तीचे साहित्य घेत असतात. महिन्याला दहा हजार रुपये यावेत यासाठी ग्रामीण भागातील शंभर हातपंपाची देखभाल करायला कामगार धावपळ करित जात असतो.
मोहाडी तालुक्यात हातपंपाची संख्या आठशेच्या वर आहे. मोहाडी तालुक्यासाठी आता कामगार केवळ आठच आहेत. जिल्ह्यात आतास्थितीत ४० कामगार आहेत. दहा कामगारांचा मृत्यू झाला. या अस्थायी कामगारांना वय, शिक्षण आदी अटी शिथिल करून सेवेत सामावून घ्यावे असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे तत्कालीन अवर सचिव मोहन पांढरकामे यांनी सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ३१ डिसेंबर १९९७ ला निर्देश दिले होते. त्यापूर्वी १ डिसेंबर १९९५ ला जलसंधारण विभागाचे उपसचिव सूर्यवंशी यानी रोजंदारी कार्यरत असलेल्या कामगारांना समांतरीत नियमीत आस्थापनेवर आणण्यात यावे सर्व जिल्हा परिषदच्या सीईओ यांना निर्देशित केले होते.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालयातील तत्कालीन अवर सचिव श.वी. दुवे यांनी विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यातिल हातपंप देखभाल व दुरुस्ती कामगारांना जिल्हा परिषदेकडून शासकीय सेवेत सामावून घेतले नाही, असे जानेवारी २०१३ ला पुणेच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पत्राचा संदर्भ देवून संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पुणे व उपसंचालक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा नागपूर यांनी अहवाल मागितला होता .या आधी भंडारा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत त्या ५० कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र, आजपर्यंत त्या कामगारांना शासकीय सेवेत कोणत्याही कामगारांना सामावून घेतले गेले नाही. या पैकी दहा जण आतातरी स्थैर्य लाभेल, आपले कुटुंब सुखी होईल या आशेवर मृत्यू पर्यंत प्रतीक्षाच करित राहिले. आता जिल्ह्यातील ४० कामगार निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आली आहेत तरी संवेदनहीन झालेल्या जिल्हा परिषदेला पाझर फूटलेला नाही. आजही हे कर्मचारी स्थायी होवू या आशेवर जीवनाचा गाडा ढकलत आहेत. तथापि, कोणत्याही अधिकाऱ्याना या हातपंप कामगारांनाआतपर्यंत नियमीत करण्यासाठी गांभीर्याने घेतले नाही.

घामाचा पैसा खाल्ला
मागील पदाधिकाऱ्यानी या कामगारांना सेवेत स्थायी करून देतो असे आमिष दाखवले. जिल्ह्यातिल कामगारांकडून पैसाही घेतला पण त्या कर्मचाऱ्याच्या घामाचा पैसा वाया गेला .विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यातिल कामगारांना वगळून इतर सर्व जिल्ह्यात हातपंप कामगारांना जिल्हा परिषदेने शासकीय सेवेत सामावून घेतले आहे. पण भंडारा जिल्ह्याशेजारच्या जिल्हा परिषदेनी या कामगारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी वेटिंगवर ठेवले आहे.
दिवाळी अंधारात
हातपंप दुरुस्त करणाऱ्या सामान्य कामगारांच्या घरची दिवाळी अंधारात गेली. सप्टेंबर महिन्यापासून त्या कामगारांना मानधन देण्यात आले नाही.