ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची लोकवर्गणीतून मुक्तता

लोकसहभागाचे लोकाभिमुख धोरण स्वीकारून ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या भांडवली खर्चामध्ये १० लोकहिस्स्याची तरतूद केली होती. परंतु योजनांची किंमत बघता लोकवर्गणी भरणे ग्रामस्थांना अडचणीचे

किंमत : स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलासा
भंडारा : लोकसहभागाचे लोकाभिमुख धोरण स्वीकारून ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या भांडवली खर्चामध्ये १० लोकहिस्स्याची तरतूद केली होती. परंतु योजनांची किंमत बघता लोकवर्गणी भरणे ग्रामस्थांना अडचणीचे ठरू लागल्याने राज्य शासनाने ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची लोकवर्गणी पूर्णत: रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामस्थांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.
गावस्तरावर कार्यान्वित होणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनाबद्दल नागरिकांमध्ये आपुलकी निर्माण व्हावी, माझी योजना माझी जबाबदारी म्हणून देखभाल दुरुस्ती गावस्तरावर व्हावी या उद्देशाने शासनाने मागणी आधारित लोकसहभाग धोरणानुसार योजनेच्या भांडवली खर्चात १० टक्के लोकहिस्स्याची तरतूद केली. योजनेची किंमत बघता ग्रामस्थांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लोकवर्गणी भरणे, जमा करणे अडचणीचे ठरू लागले. त्यामुळे लोकवर्गणीमध्ये विविध प्रकारे सवलत दिलेली आहे.
योजनांसाठीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील मंजूर निधी व गत काही वर्षातील मंजूर पाणी पुरवठा योजनांंचा विभागस्तरावर आढावा घेतला असता तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधीत रखडलेल्या योजनांपैकी बहुतांश योजना लोकवर्गणी अभावी व लोकवर्गणीशी निगडीत ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या प्रश्नांमुळे रखडल्याचे निदर्शनास आले.
लोकवर्गणीच्या अटीमुळे योजना राबविल्यास विलंब होणे, केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी पर्याप्त प्रमाणात खर्च न होणे, योजना वेळेत पूर्ण होत नसल्याने योजनेची वाढणारी किंमत, योजनेवरील वाढणाऱ्या किमतीमुळे शासनावरील वाढणारा भार ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी आकारण्यात येणारी लोकवर्गणी पूर्णत: रद्द करण्यात आलेली आहे.
लोकवर्गणीचे अट रद्द करण्यात आली असली तरी पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती या तिन्ही टप्प्यांमध्ये शासनाचे लोकसहभागीय धोरण चालू राहणार आहे. सदर निर्णय बैठकीतील झालेल्या निर्णयापासून लागू करण्यात आलेला आहे. ज्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांकरिता, पूर्णत: अथवा अंशत: लोकवर्गणीची रक्कम जमा केलेली असेल तर ती जमा केलेली लोकवर्गणीची रक्कम संबंधित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अथवा अंमलबजावणी यंत्रणेस परत केली जाणार नाही. तथापि अशा पाणी पुरवठा योजनांमधील उर्वरीत लोकवर्गणीची तरतूद पाणी पुरवठा योजनांच्या किमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
सुरुवातीचे तीन हप्ते ३० टक्के या प्रमाणे वितरीत करण्यात येतील तर शेवटचा चौथा हप्ता १० टक्के निधी योजनापूर्ण झाल्यावर पुढील एक वर्ष योजना यशस्वीरित्या चालविल्यानंतर अदा करण्यात येणार आहे. या विभागामार्फत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या लोकवर्गणी संदर्भात लोकवर्गणीचा भार कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.
शासनाच्या या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलासा मिळाला असून लोकवर्गणीची अट कायमस्वरुपी रद्द केल्यामुळे शासनाकडे अखर्चित असलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून प्रलंबित पाणी पुरवठा योजना तातडीने पूर्ण होवून ग्रामीण जनतेला कायमस्वरुपी पाणी पुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध होणार आहेत. (प्रतिनिधी)