पंतप्रधान निवारा योजनेच्या यादीतून गरजू लाभार्थ्यांना वगळले

पंतप्रधान निवारा योजनेंतर्गत २०११ ला सर्वे करण्यात आले होते. ती यादी तालुका महसूल प्रशासनाकडे सादर झाली आहे.

चौकशीची मागणी : यादीमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेशपालोरा : पंतप्रधान निवारा योजनेंतर्गत २०११ ला सर्वे करण्यात आले होते. ती यादी तालुका महसूल प्रशासनाकडे सादर झाली आहे. या यादीमध्ये अनेक त्रुट्या असून, गरजू लाभार्थ्यांचे नाव वगळण्यात आल्यामुळे जनतेमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. शासनाने याकडे लक्ष देऊन गरजू लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात यावे अशी मागणी जनतेनी केली आहे.दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर मिळण्याकरिता शासनाकडून अनेक योजनेद्वारे घरकुल दिल्या होते. २००२ च्या बीपीएल यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला होता. सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी गरजू लोकांना वगळून धनाढ्य लोकांचे नाव समाविष्ठ करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक गरजू कुटूंब शासनाच्या अनेक योजनेपासून वंचित होते. मात्र अजूनपर्यंत नव्याने बीपीएल यादी मंजूर न झाल्यामुळे नव्याने यादी केव्हा प्रकाशित होणार म्हणून जनता प्रतीक्षेत आहेत. गत सन २०११ ला दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या कुटूंबाचे सर्वे करण्यात आले होते. यात जि.प. शिक्षक व संगणक परिचराचा समावेश होता. मागील महिन्यात पंतप्रधान निवारा योजनेच्या नावाने ही यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. ज्याकडे पक्के घर, शेती आहे. ज्यांना पुर्वी इंदिरा आवास योजना, रमाबाई योजना अशा अनेक योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अशा लाभार्थ्यांचे नाव समाविष्ट आहेत. जे लाभार्थी स्वर्गवासी झाले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी सर्वे केले आहेत. यांना गरजू लाभार्थी दिसले नाहीत का? असा प्रश्न पुढे येत आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे पक्के घर आहे किंवा ज्या लाभार्थ्यांना अशा योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अशा लाभार्थ्यांचे नाव कमी करण्याचा शासनाने आदेश दिले आहेत. मात्र जे लाभार्थी गरजू आहेत ज्या लाभार्थ्यांचे नाव समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले गेले नसल्यामुळे गरजू कुटुंबांना पक्के घर बाधायला मिळेल किवा नाही, असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे. मागील २० वर्षापुर्वी इंदिरा आवस योजनेंतर्गत ४२ हजारांचा धनादेश दिला जात होता. इतक्या रकमेत घर होत नसल्यामुळे कसेबसे कवेलूचे घर तयार केले होते. सध्याला धनादेशात वाढ झाल्यामुळे पक्के घर ते लाभार्थी बांधू शकतात. अशा लाभार्थ्यांना पंतप्रधान निवारा योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी २०११ याबाबत सर्वे केले होते. त्यांनी हा सर्वे घरी बसून केल्याचे दिसून येत आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी व गरजू कुटुंबाचे सर्वे करुन लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हा परीषद सदस्य मनोरमा जांबुळे यांनी केली आहे. (वार्ताहर)